लोकायुक्त ने तलब किया विधानसभा सचिव को

भोपाल: प्रदेश की विधानसभा में वर्ष 2005 में हुए करीब दो करोड़ रुपए के निर्माण कार्य बिना स्वीकृति और बिना बजट के करा लिए गए। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? पिछले आठ महीनों में दो विभाग लोकायुक्त को स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए। अब लोकायुक्त रिपुसूदन दयाल ने विधानसभा के सचिव और उपसचिव को समंस जारी कर 24 अगस्त को तलब किया है।

प्रदेश के इतिहास में संभवतया यह पहला मौका है जब विस सचिव को सफाई देने के लिए लोकायुक्त के सामने हाजिर होना पड़ेगा। विधानसभा परिसर और उसके आसपास के इलाके में वर्ष-2005 में नौ निर्माण कार्य कराए गए थे। इनका लोकार्पण तीन अगस्त 2005 को हुआ और प्रशासकीय व बजट स्वीकृति 19 अक्टूबर को दी गई।

इस संबंध में लोकायुक्त को शिकायत की गई थी कि इन निर्माण कार्ये के लिए कोई बजट नहीं था, न ही इसकी कोई स्वीकृति ली गई थी। न ही कोई निविदा निकाली गई थी। निर्माण भवन नियंत्रक राजधानी परियोजना प्रशासन ने कराया था। इसके लिए प्रमुख सचिव आवास एवं पर्यावरण से जवाब मांगा गया। पहले लोकायुक्त के पास जवाब आया कि भवन नियंत्रक विधानसभा सचिवालय के अधीन काम करते हैं।

विधानसभा के उपसचिव ने इसके उलट जवाब दिया कि भवन नियंत्रक आवास एवं पर्यावरण विभाग के अधीन काम करते हैं। इसके बाद दोबारा प्रमुख सचिव आवास एवं पर्यावरण को नोटिस भेजा गया। प्रमुख सचिव ने इसके जवाब के साथ शासन का एक आदेश भी लोकायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराया कि भवन नियंत्रक विधानसभा सचिवालय के तहत ही हैं।

इस पर लोकायुक्त श्री दयाल ने सोमवार को विस सचिव और उपसचिव को लोकायुक्त अधिनियम के तहत समंस जारी किए हैं। इसमें इन दोनों अफसरों को पूरे मामले की जानकारी के साथ 24 अगस्त को तलब किया है।