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ग्वालियर: प्रदेश सरकार अब बिजली की तर्ज पर पानी के लिए भी कंपनी का गठन करेगी। यह कंपनी पीने के पानी की उपलब्धता से लेकर उसके वितरण तक के मामलों को लेकर चिंतन, मंथन करेगी। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने शनिवार की दोपहर संवाददाताओं से चर्चा करते हुए इसकी जानकारी दी। डा. मिश्रा यहां प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में संवाददाताओं से रू-ब-रू थे।
उन्होंने कहा कि शहरों और गांवों के लोगों को पीने का पानी मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है और वह इस पर काम कर रही है। प्रदेश सरकार ने स्वच्छता मिशन का काम भी अपने हाथ में लिया है। एक या दो माह के भीतर इसका गठन हो जायेगा। पेयजल और स्वच्छता की जरूरत बढ़ेगी तो इसके लिए संबंधित विभागों में अमले की जरूरत भी होगी।
एक सवाल पर डा. मिश्रा ने कहा कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए नगरीय निकायों में भर्ती के नियमों में संशोधन का प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में लाया जायेगा। डा. मिश्रा ने कहा कि 19 सितंबर को होने वाली सचिव स्तरीय समिति की बैठक में नगरीय विकास की संपूर्ण और समन्वित नीति पर चर्चा होगी।
अवैध निर्माण और उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के सवाल पर नगरीय विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले में भी गंभीर है। इसके लिए कौन अधिकारी या कर्मचारी कितना दोषी है, इसकी जानकारी हासिल करने के साथ ही उसके खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित की जायेगी।
इसी तरह विभिन निर्माण एजेंसियों की आवासीय कालोनियों में जनसुविधाएं मुहैया कराने और नगरीय निकायों को उनके हस्तांतरण के मामले में भी सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इसमें व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए सरकार मध्य मार्ग निकालने की कोशिश कर रही है।
ग्वालियर के लिए अन्य योजनाएं
>> एडीबी से मिले 110 करोड़ रुपए की राशि से तिघरा के पास वाटर पंपिंग स्टेशन के साथ पंद्रह टंकियों का निर्माण होगा। नगर निगम सीमा क्षेत्र में 300 किमी पानी की लाइन बिछाई जायेगी।
>> ग्वालियर नगर निगम में कामकाज की सुविधा की दृष्टि से चार डिप्टी कमिoAरों की पदस्थापना की जायेगी।
>> झुग्गीवासियों के लिए 4500 मकान बनाये जायेंगे। इसके लिए 53 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि खर्च होगी।
>> सड़कों के निर्माण के लिए 48.18 करोड़, सीवर के लिए 24 करोड़ और सीवेज प्रोजेक्ट के लिए 43 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।
