बड़े पदों पर अब सीधी भर्ती

रायपुर:

मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल ने बताया कि विभिन्न विभागों में प्रशासनिक दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तय किया है कि पीएससी से अनुमति लेकर सारे पदों को शीघ्र भरने की व्यवस्था की जाए।

कैबिनेट ने पीएससी से अनुमति के बाद उच्च शिक्षा विभाग में प्राध्यापकों के 754 पद भरने का फैसला किया। पद खाली होने के कारण कालेजों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। भर्ती में देर होने के कारण उच्च शिक्षा विभाग ने इन पदों पर सीधी भर्ती करने की अनुमति मांगी थी।

इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने अन्य विभागों के पदों के मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाने की नीति तय की। विभिन्न विभागों से कहा गया है कि जरूरी रिक्त पदों की सूची तैयार कर पीएससी से अनुमति लें और सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करें। इसके लिए मुख्यमंत्री की अनुमति जरूरी होगी, पर मंत्रिमंडल में प्रस्ताव ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

इस फैसले से हजारों पद भरने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अकेले स्वास्थ्य विभाग में ही 1200 डाक्टरों के पद खाली हैं। इसके अलावा अन्य विभागों में भी सीनियर अफसरों के पद रिक्त हैं।

उल्लेखनीय है कि पीएससी के माध्यम से सभी विभागों के राजपत्रित पदों पर भर्ती की जाती है। इनमें डाक्टर, इंजीनियर, डिप्टी कलेक्टर, सिविल जज, लोक अभियोजक, सहायक प्राध्यापक, प्राचार्य, सहायक वनसंरक्षक समेत अनेक विभागों के वरिष्ठ पद हैं।

अनुकंपा नियुक्ति के पात्र बढ़ेंगे
सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के मापदंडों को शिथिल किया है। श्री अग्रवाल ने बताया कि अब तक 35 हजार सालाना कमाई करने वाले परिवार के लोग ही अनुकंपा नियुक्ति के पात्र होते थे लेकिन सरकार ने इसकी सीमा बढ़ाकर 60 हजार रुपए कर दी है।

वैसे उन्होंने यह भी कहा कि अनुकंपा के पात्रों को शिक्षाकर्मी में भर्ती करने के बाद राज्य में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित नहीं है। हाल में करीब 10 हजार लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है।

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