नई दिल्ली.
भारतीय पुरातत्विक विभाग के दो अधिकारियों निलंबन के बाद संस्कृति मामलों की मंत्री अंबिका सोनी ने सुप्रीम कोर्ट में रामसेतु मामले में दायर हलफनामे के मुद्दे पर जांच का आदेश दिया है।
अंबिका सोनी कल जापान की यात्रा से वापस लौटी हैं। उन्होंने एक जांच आयोग के गठन का फैसला किया है जो इस पूरे मामले में जिम्मेदार लोगों की पहचान करेगा। जापान से लौटने के बाद उन्होंने इस संबंध में सोनिया गांधी से भी चर्चा की और इस मुद्दे से अवगत कराया।
इससे पहले रामसेतु मामले में केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे के मामले में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के दो अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है।
इन अधिकारियों में विभाग के निदेशक प्रशासन चंद्रशेखर है सहायक निदेशक स्मारक वी बक्शी शामिल हैं। निलंबन की यह कार्रवाई भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के निदेशक ए वैश की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई।
गौरतलब है एएसआई ने केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दायर कर कहा था कि रामसेतु की अवधारणा पूरी तरह बेबुनियाद है। हलफनामे में कहा गया था कि इस इस बात का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि साढ़े छह हजार वर्ष पहले भगवान राम ने यह पुल बनवाया था। हालांकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह वही रामसेतु है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता पार्टी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर कर रामसेतु पुल को तोड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। इस पर ३१ अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सेतु समुद्रम परियोजना के लिए रामसेतु तोड़ने पर रोक लगा दी थी।
