चेन्नई. रामसेतु पर विवादित हलफनामे पेश किए जाने के बाद केंद्र सरकार पर दोहरी मुसीबत आ गई है। एक तरफ विपक्षी दल यूपीए सरकार की नाक में दम किए हुए हैं और दूसरी ओर, दक्षिण भारत से सरकार पर दबाव बन रहा है कि सेतुसमुद्रम परियोजना के खिलाफ कोई फैसला न किया जाए।
इसी सिलसिले में मंगलवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तमिलनाडु इकाई ने केंद्र को सीधी चेतावनी दे दी है कि कुछ भगवा पार्टियों के दबाव के कारण सेतुसमुद्रम परियोजना को ठंडे बस्ते में डालने का विचार भी सरकार न करे। राज्य के पार्टी सचिव एन वरदराजन ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि परियोजना पर तेजी से काम करने के बजाय सरकार ने मामले पर दोबारा विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से तीन महीने का समय मांगा है।
उन्होंने कहा कि भाजपा और अन्य धर्म आधारित पार्टियां "काल्पनिक रामसेतु" के मुद्दे को उठा रही हैं और केंद्र द्वारा पेश किए गए हलफनामों के मुद्दे को जरूरत से ज्यादा तूल दे रही हैं।
