अहमदाबाद. गोधरा कांड की सुनवाई कर रहे पैनल ने 2002 में गोधरा दंगों के बाद गुजरात के मंत्रियों, विधायकों, पुलिस अधिकारियों और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉल डिटेल उपलब्ध कराने के लिए दो मोबाइल सेवादाताओं को निर्देश दिए हैं।
नानावटी-शाह आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस जीटी नानावटी ने दो मोबाइल सेवा प्रदाताओं एटीटी और सेलफोर्स (अब आइडिया और वोडाफोन) से 43 मोबाइलों के कॉल्स संबंधी जानकारी देने के निर्देश जारी किए हैं जिनमें गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नंबर भी शामिल है।
निर्देश के मुताबिक जिन अन्य लोगों के कॉल डिटेल मांगे गए हैं उनमें गुजरात सरकार के केबिनेट मंत्रियों में शामिल अशोक भट्ट, आईके जडेजा, विधायक माया कोडनानी और दंगों के दौरान गृह मंत्री रहे गोरधन जडाफिया के नंबर शामिल हैं। इनके अलावा उस समय के अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर पीसी पांडे और डीजीपी के चक्रवर्ती सहित अन्य पुलिस अफसरों के नंबरों से किए गए कॉल्स का विवरण भी मांगा गया है।
एक एनजीओ से भी ताल्लुक रखने वाले वकील मुकुल सिन्हा का कहना है कि मोबाइल फोन कॉल्स के विवरण से यह स्पष्ट हो सकेगा कि राजनीतिज्ञों, पुलिस अफसरों और दंगे कराने वालों के बीच क्या चर्चा हुई। उपरोक्त नंबरों के अलावा नरोडा पटिया कांड में आरोपी विहिप के प्रवीण तोगड़िया और बाबू बजरंगी के नंबर से कॉल्स का विवरण भी आयोग ने तलब किया है।
सीडी का सच जांचेगा आयोग :
जस्टिस नानवटी ने कहा कि इन कंपनियों द्वारा मुहैया कराए जाने वाले विवरण से यह साफ हो सकेगा कि राहुल शर्मा द्वारा उपलब्ध कराई गई सीडी कितनी सही है। गौरतलब है कि नरोडा दंगों के दौरान सुपरवाइजिंग अफसर शर्मा ने कहा है कि उन्होंने सीडी क्राइम ब्रांच को सौंपी थीं लेकिन सरकार ने शर्मा से कोई भी सीडी प्राप्त करने की बात से इंकार किया है। इस पर जस्टिस नानावटी ने कहा कि आयोग जांच कराएगा कि शर्मा द्वारा मुहैया कराई गई सीडीज की ओरिजनल सीडी कहां हैं।
