राजधानी हरियाणा . डी-लिमिटेशन कमीशन ने लोकसभा व राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्सीमांकन के मामले में प्रेजीडेंशियल ऑर्डर जारी करने के लिए केन्द्र सरकार को फिर एक खत लिखा है। कमीशन के चेयरमैन जस्टिस (रिटायर्ड) कुलदीप सिंह ने इस मुद्दे पर केन्द्र को चिट्ठी लिखने की बात स्वीकार करते हुए कहा, इससे पहले भी दो चिट्ठियां लिखी जा चुकी हैं।
25 राज्यों का कार्य पूरा :
कमीशन 25 राज्यों में लोकसभा व विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्सीमांकन का कार्य पूरा कर चुका है। ऐसे में सिंह चाहते हैं कि केन्द्र इन राज्यों के बारे में प्रेजीडेंशियल ऑर्डर जारी करवाए।
क्यों रुका चार राज्यों का कार्य? : जस्टिस सिंह का कहना है, मणिपुर, नागालैंड, आसाम व अरुणाचल प्रदेश में पुनर्सीमांकन का कार्य अभी बाकी है। वर्ष 2001 की जनगणना को आधार बना कर इस मामले को गोहाटी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। आरोप है कि मतदाता सूची में बड़ी तादाद में बांग्लादेशी लोगों के नाम जुड़े हुए हैं।
.. तो फिर पुनर्सीमांकन के आधार पर नहीं हो पाएंगे लोकसभा चुनाव : न्यूक्लीयर डील को ले कर कांग्रेस व वामदलों के बीच विवाद के चलते अगर लोकसभा के मध्यावधि चुनाव हुए तो यह पुनर्सीमांकन के आधार पर इलेक्शन करवा पाना संभव नहीं होगा। इस बारे में जब तक प्रेजीडेंशियल ऑर्डर नहीं होते, इलेक्शन मौजूदा चुनाव क्षेत्रों के अनुसार ही होंगे।
क्या किया डी-लिमिटेशन कमीशन ने
पंजाब लोकसभा की कुल सीटें 13 रिजर्व सीटों की मौजूदा स्थिति 3 पुनर्सीमांकन के बाद की स्थिति 4 विधानसभा की कुल सीटें 117 रिजर्व सीटों की मौजूदा स्थिति 29 पुनर्सीमांकन के बाद की स्थिति 34
हरियाणा
लोकसभा की कुल सीटें 10 रिजर्व सीटों की मौजूदा स्थिति 2 पुनर्सीमांकन के बाद की स्थिति 2 विधानसभा की कुल सीटें 90 रिजर्व सीटों की मौजूदा स्थिति 17 पुनर्सीमांकन के बाद की स्थिति 17 (पुनर्सीमांकन के दौरान रिजर्व सीटों की तादाद तो नहीं बढ़ी, लेकिन कुछ रिजर्व सीटें खुल र्गई और कुछ जनरल सीटें रिजर्व कर दी र्गई।)
