इंदौर. स्कूली शिक्षकों को अब पूरे साल परीक्षा देना होगी। इसका कोई लिखित पर्चा नहीं होगा। अलग-अलग कामों का मूल्यांकन होगा और सौ में से नंबर मिलेंगे जिनके आधार पर पदोन्नति का फैसला होगा। शासन की यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंदौर के 26 स्कूलों में लागू की जाएगी। उसके परिणामों की समीक्षा के बाद पूरे प्रदेश में लागू करने का फैसला होगा।
राज्य शिक्षा केंद्र का मानना है विभाग के पास योजनाओं के लिए समुचित रकम होने के बाद भी स्कूलों से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं। इसका प्रमुख कारण शिक्षकों की कार्यक्षमता का पूरा दोहन नहीं करना माना गया। इसके लिए विभाग ने प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों की परीक्षा लेना तय किया।
शिक्षा विभाग के सचिव मनोज झालानी ने राज्य शिक्षा केंद्र, इंदौर के समन्वयक डॉ. अवनीश दीक्षित को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। इसे टीचर परफारमेंस इंडेक्स (शिक्षक उपलब्धि सूचकांक) का नाम दिया गया है। इसमें शिक्षकों के कामों को 100 नंबर में बांटकर हर काम के नंबर तय किए गए। विभाग द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी ये नंबर देंगे। अगस्त और जनवरी में शिक्षकों को रिजल्ट बताया जाएगा।
यह योजना बतौर पायलट प्रोजेक्ट माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-51 कुलकर्णी भट्टा व शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-4 बड़ा गणपति जनशिक्षा केंद्र से संबद्ध 26 स्कूलों में इसी महीने से लागू की जाएगी। शुरुआती तीन महीने के नतीजे शासन के समक्ष रखे जाएंगे। फिर इस पर कोई अंतिम फैसला होगा।
100 का स्केल..
शिक्षकों के मूल्यांकन के लिए विभाग ने अलग-अलग मापदंड तय किए हैं।
छात्रों का उपलब्धि स्तर- 25 नंबर
छात्रों की उपस्थिति- 25 नंबर
शिक्षकों की नियमितता-20 नंबर
स्कूल में नामांकन व ठहराव-20 नंबर
कक्षा, शिक्षण एवं स्कूल के परिवेश के स्तर पर-10 नंबर
पुराने नियमों में बदलाव भी होगा
>> काम करने वाले शिक्षकों की शिकायत है कि काम न करने वालों को भी उतनी ही सुविधाएं दी जाती हैं। अब नए नियम लागू होने पर फेल होने या कम नंबर लाने वालों की पदोन्नति भी रुक जाएगी। पुराने नियमों में भी बदलाव किया जाएगा।
-डॉ. अवनीश दीक्षित, समन्वयक शिक्षा विभाग
रिजल्ट के बाद मोहर लगेगी
>> पायलट प्रोजेक्ट के परिणाम शासन स्तर पर रखे जाएंगे। उसके बाद नए नियम लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का रास्ता खुलेगा। तब पूरे प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा।
-मनोज झालानी, सचिव शिक्षा विभाग
