इंदौर. सरकारी कॉलेजों के प्रोफेसर्स को 62 की बजाय 65 साल में रिटायर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भी अनुमति दे दी है।
भोपाल में 9 अक्टूबर को होने वाली उच्च शिक्षा विभाग की बैठक में इस पर चर्चा होगी। उसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। प्रदेशभर में हो रही संभागीय समीक्षा बैठकों में भी शिक्षा मंत्री इस पर चर्चा करेंगे।
यह है स्थिति-
प्रदेश के 303 सरकारी कॉलेजों में प्रोफेसर के 1,177 पद खाली हैं। इनमें ज्यादातर सेवानिवृत्ति के कारण खाली हुए हैं। दूसरी ओर लोक सेवा आयोग ने पद भरने के लिए वर्षो से परीक्षा नहीं ली।
दिल्ली में हुई चर्चा
जून-जुलाई में दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बैठक में मध्यप्रदेश की ओर से प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाने का मुद्दा उठाया गया था। तभी इसे बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया था।
आगे से होगा
उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव और यूजीसी के मुताबिक प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से 65 वर्ष कर दी जाएगी। इसके बाद भी जरूरत हुई तो दो बार पुनर्नियुक्ति दी जा सकती है। प्रमुख सचिव स्नेहलता श्रीवास्तव भी इसकी पुष्टि करती हैं।
