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सरकारी कॉलेजों को अब निजी क्षेत्र का सहारा

इंदौर. प्रदेश में सरकारी कॉलेजों की दशा सुधारने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीसी) का प्रयोग किया जाएगा। इसमें सरकारी कॉलेज का संचालन उद्योगपति करेंगे और वहां प्राइवेट कॉलेजों की तरह सारी सुविधाएं जुटाएंगे। नए कोर्सेस भी शुरू किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव ने इसके लिए योजना बना ली है।

प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा स्नेहलता श्रीवास्तव ने बताया अरबिंदो इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के चेयरमैन डॉ. विनोद भंडारी ने शहर का कोई खराब कॉलेज सौंपने की मांग की है। प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्रदेश के ३३0 सरकारी कॉलेज सुविधाओं के मामले में प्राइवेट कॉलेजों से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।

प्लेसमेंट भी मिलेगा
प्रमुख सचिव ने बताया नए कोर्स शुरू करने के बाद छात्रों को प्लेसमेंट की जिम्मेदारी भी पार्टनर को लेना होगी। इसके बाद होने वाले लाभ को छोड़कर सारा नियंत्रण सरकार का रहेगा। इसके लिए दो तरह की योजनाएं बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर के साथ बिल्ट ऑपरेट भी विचाराधीन है। दोनों का परीक्षण किया जा रहा है।

>> प्रारंभिक योजना बनी है जिस पर विचार चल रहा है।
लक्ष्मणसिंह गौड़, शिक्षा मंत्री

>> हम उच्च शिक्षा विभाग को सरकारी कॉलेज संचालन करने का प्रस्ताव दे रहे हैं लेकिन इसके क्या मापदंड हैं जानना जरूरी है। सबसे खराब स्थिति वाले कॉलेज को चैलेंज मानकर सुधारना प्राथमिकता होगी।
डॉ. विनोद भंडारी, चेयरमैन, अरबिंदो इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस





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