भोपाल. विधानसभा अध्यक्ष और लोकायुक्त के बीच चल रहे पत्रयुद्ध में अब एक नया मोड़ आ गया है। विशेषाधिकार हनन नोटिस का अलग-अलग जवाब नहीं देने पर इसे विधानसभा का एक और अवमानना माना जा रहा है। नोटिस का सामूहिक जवाब लोकायुक्त संगठन सचिव सतीश मिश्र द्वारा दिया गया है।
विधानसभा अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी ने लोकायुक्त और संगठन अधिकारियों के इस रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि जिन अफसरों को नोटिस दिए गए थे, उन्हें अपने जवाब अलग-अलग देना चाहिए थे। विधानसभा सचिवालय ने अवमानना का जवाब लौटा दिया है और इसका बिंदुवार अलग-अलग जवाब देने के लिए पंद्रह दिन का समय दिया है।
सूत्रों के अनुसार, श्री मिश्र की ओर से आए जवाब में यह भी स्पष्ट नहीं है कि लोकायुक्त और संगठन के अधिकारियों ने अवमानना की है या नहीं। उधर, लोकायुक्त संगठन ने इस पर चुप्पी साध ली है।
शुरुआत करने वाले पहल करें
लोकायुक्त रिपुसूदन दयाल ने इस मुद्दे पर कहा कि वे विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। यह पूछने पर कि विवाद खत्म करने की क्या आपने कोशिश की, तो उन्होंने कहा, ‘हमने शुरुआत नहीं की है, जिसने की है, वही पहल करें।’
क्या है मामला
भाजपा विधायक अर्चना चिटनिस, लवकेश सिंह, जालमसिंह पटेल्र और जेडीयू विधायक सरोज बच्चन नायक ने लोकायुक्त जस्टिस रिपुसूदन दयाल, उप विधि सलाहकार विभावरी जोशी, डीआईजी जीपी सिंह, एसपी केके लोहानी और थाना प्रभारी लोकायुक्त संगठन सतीश वर्मा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया था। विस अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी ने लोकायुक्त और संगठन के चार अधिकारियों के खिलाफ विधानसभा की अवमानना का नोटिस जारी किया था।
