एससी छात्राओं के लिए बनेंगे होस्टल

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें पायलटों की कमी को दूर करने के लिए विशेष योजना, अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए होस्टलों का निर्माण भी शामिल है। सशस्त्र बलों के कर्मियों को राहत पहुंचाने के लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण विधेयक के संशोधनों को मंजूरी दे दी गई है।

सरकार ने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा काम के बदले अनाज के बकाया 17,700 करोड़ रु. को चुकाने तथा इसके लिए बजट में प्रावधान करने का निश्चय किया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त व विकास निगम के हिस्से की पूंजी में 100 करोड़ रुपए का इजाफा करने का फैसला भी लिया गया है।

बैठक के बाद वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने बताया कि अनुसूचित जाति की छात्राओं को स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए सरकार ने उनके लिए होस्टल बनाने का फैसला किया है। होस्टल में रहने वाली प्रत्येक छात्रा को एक चारपाई, टेबल और कुर्सी उपलब्ध कराने के लिए एकमुश्त 2500 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। गैर सरकारी संगठनों को अपने होस्टलों के विस्तार के लिए भी धन दिया जाएगा।

अन्य फैसले
* 54 करोड़ रुपए की लागत से ‘बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान’ गठित करने का फैसला।
* रायबरेली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी का आधुनिकीकरण होगा।
* महाराष्ट्र के गोंदिया में 113.48 करोड़ रु. की लागत से उड़ान एवं उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की एक सहायक कंपनी गठित होगी।
* रायबरेली स्थित नेशनल इंस्टीटच्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) की विस्तार शाखा को एक पूर्ण विकसित केंद्र का रूप दिया जाएगा।
* राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की अधिकृत शेयर पूंजी 650 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 750 करोड़ रुपए करने का फैसला।
* मुंबई बंदरगाह पर नया टर्मिनल बनेगा जिससे मालवहन क्षमता में सालाना 96 लाख टन की अनुमानित वृद्धि होगी।
* रूस के साथ बहुद्देश्यीय परिवहन विमानों के संयुक्त विकास और उत्पादन के प्रस्ताव को मंजूरी।

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