प्रदेश में सड़कों के लिए संयुक्त कंपनी

रायपुर. छत्तीसगढ़ में सड़कों के निर्माण के लिए निजी कंपनी आईएलएंडएफएस और पीडब्लूडी के ज्वाइंट वेंचर को कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी। यही संयुक्त कंपनी राज्य में सड़कें बनाएगी। मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह की अध्यक्षता में बुधवार शाम हुई कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर जमकर बहस की खबर है।

दरअसल आईएलएंडएफएस के साथ पीडब्लूडी ने कैबिनेट की मंजूरी की प्रत्याशा में पहले ही संयुक्त कंपनी बना ली थी। बताते हैं, दो मंत्रियों ने यह कहते हुए इसका विरोध किया कि विभाग ने निर्णय लेने के बाद कैबिनेट से अनुमति लेने का प्रस्ताव भेजा है। कैबिनेट की प्रत्याशा में निर्णय लेने का अधिकार केवल मुख्यमंत्री को है, विभाग को नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी बनाने के लिए पारदर्शिता नहीं अपनाई गई।

इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री डा. सिंह ने स्पष्ट किया कि अगर सभी लोगों की सहमति नहीं होगी तो सरकार आगे नहीं बढ़ेगी। मामले को फिलहाल छोड़ा जा सकता है। तब मंत्रियों ने कहा कि वे सड़क बनाने का विरोध नहीं कर रहे। उन्हें इस पर आपत्ति नहीं है। अंत में यह तय किया गया कि ज्वाइंट वेंचर बनाकर सड़कें बनवाई जाएं।

पीडब्लूडी सचिव एमके राउत ने मंत्रिमंडल को कंपनी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मंत्री राजेश मूणत, मुख्य सचिव शिवराज सिंह और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव डीएस मिश्रा ने भी योजना के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला।

स्टाम्प शुल्क में छूट मिलेगी :
बस्तर में इस्पाल संयंत्र के भू-अर्जन से प्रभावित होने वाले परिवार के सदस्य राज्य में कहीं भी कृषि भूमि क्रय करते हैं तो इस पर उन्हें मुआवजा राशि की सीमा तक स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट उन्हें मुआवजा राशि प्राप्त होने के तीन साल बाद तक प्राप्त होगी। छूट 1 नवंबर 2007 से प्रभावशील होगी।

आयुर्वेद डाक्टरों का वेतन बढ़ा :
कैबिनेट ने संविदा नियुक्त आयुर्वेद, होम्यौपैथी एवं यूनानी चिकित्सकों का वेतन बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इन डाक्टरों को प्रतिमाह 13 हजार रुपए समेकित वेतनमान मिलेगा। अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्सकों को प्रतिमाह 15 हजार रुपए दिए जाएंगे। वर्तमान में उन्हें आठ हजार रुपए दिए जाते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में दो हजार रुपए अतिरिक्त दिए जा रहे हैं।

अनुकंपा नियुक्ति का फैसला :
14 जुलाई को हेलिकाप्टर दुर्घटना में मारे गए पायलट विक्रम सावेकर की पत्नी श्रीमती अनबु सावेकर और सहायक अभियंता अमिताभ सोनी की पत्नी श्रीमती दीपा सोनी को मानवीय आधार पर शिक्षाकर्मी वर्ग-1 में पदों पर विशेष नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने अनुकंपा नियुक्ति देने की घोषणा पहले की थी।

बिलासपुर प्रेसक्लब को जमीन
: कैबिनेट ने बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण सहकारी समिति बिलासपुर को आवास निर्माण के लिए 10.50 एकड़ भूमि रियायती दर पर देने का निर्णय भी लिया।

घासीदास जयंती पर मद्य निषेध
मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह की अध्यक्षता में हुई अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक में छत्तीसगढ़ के महान समाज सुधारक सतनाम पंथ के गुरु घासीदास की जयंती पर 18 दिसंबर को पूरे प्रदेश में हर साल मद्य निषेध का फैसला लिया गया।

इस दिन राज्य में शराब दुकानें बंद रहेंगी। सरकार ने राज्य में शराबबंदी के लिए जनजागृति लाने के उद्देश्य से काम करने वाले जनप्रतिनिधियों, महिला स्व-सहायता समूहों और विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं को सम्मानित करने का भी निर्णय लिया है।

माना जा रहा है कि सरकार ने सतनामी समाज की भावनाओं का सम्मान करने के लिए यह फैसला किया है। पाठ्यपुस्तक निगम की एक किताब को लेकर सतनामी समाज के लोग नाराज हैं। वैसे सरकार ने किताब को पहले ही वापस कर लिया है। फिर भी नशाबंदी के फैसले को इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अपने विचार यहां लिखें