जयपुर. जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से बसाई जाने वाली आवासीय योजनाओं में अब निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए 75 प्रतिशत कोटा रहेगा। इसके साथ ही गरीबों के मकान का सपना पूरा करने के लिए जेडीए बहुमंजिला इमारतों का निर्माण करवाएगा। शनिवार को कच्ची बस्ती नियमन अभियान का श्रीगणोश करते हुए जेडीए आयुक्त डीबी गुप्ता ने यह घोषणा की।
जेडीए परिसर में आयोजित शिविर में शिव कॉलोनी कच्ची बस्ती के 93 परिवारों को पट्टे बांटे गए। पट्टा वितरण कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरीय विकास मंत्री प्रतापसिंह सिंघवी ने की। सिंघवी ने इस अवसर पर कहा कि पुनर्वास किए जा चुके सभी लोगों को अगले माह तक पट्टे दे दिए जाएंगे। साथ ही जो लोग डूब क्षेत्र व वन भूमि पर बसे हैं उनका 31 मार्च 2008 तक सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वास कर दिया जाएगा।
कार्यक्रम में गोविंदपुरा आवासीय योजना में पुनर्वासित शिव कॉलोनी कच्ची बस्ती के लोगों के अलावा 12 अन्य कच्ची बस्तियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। शिव कॉलोनी कच्ची बस्ती के लोगों को दुर्गापुरा रेलवे लाइन के पास से गोविंदपुरा पुनर्वास योजना में जेडीए पहले ही बसा चुका था, लेकिन हाईकोर्ट के स्टे के कारण इन्हें पट्टे नहीं दिए जा सके थे। इस बस्ती के कुल 102 पट्टे तैयार किए गए जिनमें से नौ जने पट्टा वितरण अभियान के दौरान उपस्थित नहीं हो पाए।
दो चरणों में होगा नियमन
कच्ची बस्तियों का नियमन दो चरणों में होगा। पहले चरण में उन लोगों को पट्टे दिए जाएंगे जिन्हें पुनर्वासित तो किया जा चुका है लेकिन अभी तक मालिकाना हक नहीं मिला। जेडीए की पालड़ी मीणा, गोविंदपुरा और बक्सावाला पुनर्वास योजनाओं में ऐसे करीब 1500 परिवार हैं जिन्हें पट्टे मिलने शेष हैं। दूसरे चरण में डूब क्षेत्र व वन भूमि पर बसी कच्ची बस्तियों का पुनर्वास किया जाएगा।
49 कच्ची बस्तियों का नियमन बाकी
जेडीए के क्षेत्राधिकार में 49 कच्ची बस्तियां नियमन से शेष हैं। इनमें से आधी से ज्यादा बस्तियां डूब और प्रतिबंधित क्षेत्रों में बसी हुई हैं। यथास्थान नियमन से अयोग्य कच्ची बस्तियों को पुनर्वासित करने के लिए जेडीए बहुमंजिला फ्लैट्स बनाएगा।
