गरीबों के चावल के लिए 500 करोड़ रुपए

रायपुर. रमन मंत्रिमंडल ने गरीब परिवारों को तीन रुपए किलो में चावल उपलब्ध कराने के लिए अनुपूरक बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। विधानसभा के शीत सत्र में सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी।

मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में गुरुवार को 967 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई। 26 नवंबर से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के शीत सत्र में अनुपूरक बजट पेश कर सरकार विभिन्न योजनाओं के लिए बजट के अतिरिक्त राशि की मांग करेगी।

राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार गरीबों को तीन रुपए किलो में चावल देने के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वैसे तो इस योजना से सरकार पर करीब 837 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आना है, लेकिन वित्तीय वर्ष का आधा समय बीत जाने के कारण 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत 1 जनवरी से एक गरीब परिवार को तीन रुपए किलो में 35 किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा। इससे करीब 34 लाख गरीब परिवारों को लाभ होगा।

प्रदेश की सड़कों की मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पर्यटन बोर्ड की अधूरी योजनाओं को पूरा करने के लिए करीब 20 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों को उनकी मांग के अनुरूप राशि आबंटित की गई है।

सड़कों की दुर्दशा पर दो मंत्रियों में बहस :
राज्य में सड़कों की दुर्दशा पर दो मंत्रियों में खासी बहस हो गई। बताते हैं कि नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने रायपुर-बिलासपुर के जर्जर मार्ग की मरम्मत नहीं होने पर नाराजगी जताई।

उन्होंने काम नहीं होने के बारे में तल्ख टिप्पणियां की। इस पर लोक निर्माण राज्यमंत्री राजेश मूणत ने उनका प्रतिवाद किया। उन्होंने तर्क दिया कि रायपुर-बिलासपुर के अलावा और भी कई मार्ग हैं जो खराब हैं, सभी की मरम्मत की जरूरत है।

राजभाषा विधेयक को मंजूरी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ी को राजभाषा बनाने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी। सरकार ने हिंदी के साथ छत्तीसगढ़ी को भी राजभाषा का दर्जा देने का प्रावधान किया है। इसकी लिपि तैयार करने और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।

संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल विधानसभा के शीत सत्र में इसका विधेयक प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा सहकारिता विभाग को प्राइवेट सहकारी सोसाइटियों पर कार्रवाई का अधिकार देने संबंधी विधेयक को भी मंजूरी दी। यह विधेयक सहकारिता मंत्री रामविचार नेताम प्रस्तुत करेंगे।

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