जयपुर. सूचना-प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों और संस्थानों को भी राज्य सरकार अब रियायती दरों पर जमीन देगी। वे आवंटित जमीन का रिहायशी उपयोग भी कर सकेंगे। राज्य सरकार ने मेडिकल पॉलिसी की तरह आईटी सेक्टर के लिए भी जमीन आवंटन नीति घोषित कर दी है।
स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग का मानना है कि राज्य में इस पॉलिसी के बाद आईटी सेक्टर में भी पूंजी निवेश बढ़ेगा तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने के साथ औद्योगिक विकास का वातावरण भी बनेगा। सरकार ने स्थानीय निकायों को ये निर्देश भी दिए हैं कि वे आईटी सेक्टर में आने वाली कंपनियों को लैंड यूज चेंज करने में मदद करें। इसके लिए चाहे मास्टर प्लान में संशोधन करना पड़े अथवा जोनल डेवलपमेंट प्लान में। यहां तक कि किसी भी कानून और नियमों में संशोधन भी किए जा सकते हैं।
वर्ष 2012 तक लगाने होंगे आईटी उद्योग: रियायती दरों पर जमीन आवंटन का लाभ उन्हीं कंपनियों और उद्योगों को मिलेगा जो 31 मार्च 2012 तक राज्य में आईटी प्रतिष्ठान, कंपनी या उद्योग लगाएंगे। आवेदक रियायती जमीन तभी ले सकेंगे जब सूचना-प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक उनकी अभिशंसा करेंगे।
इन दरों पर होगा आवंटन
* आईटी उद्योग में माइक्रो एंटरप्राइजेज (25 लाख रु. तक के निवेशक) को आवासीय रिजर्व प्राइस का 70 फीसदी।
* स्मॉल एंटरप्राइजेज (25 लाख से 5 करोड़ रु. का निवेश) को आवासीय रिजर्व प्राइस का 60 फीसदी।
* मीडियम एंटरप्राइजेज (5 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेशक) को 50 प्रतिशत।
* सूचना-प्रौद्योगिकी सेवा संस्थानों में 10 लाख तक के निवेश पर रिजर्व प्राइस का 70 प्रतिशत।
* स्मॉल एंटरप्राइजेज (10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक का निवेश) को रिजर्व प्राइस का 60 प्रतिशत।
* मीडियम एंटरप्राइजेज (2 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश पर) रिजर्व प्राइस का 50 प्रतिशत
एफएआर भी डबल
आईटी सेक्टर में आने वाली कंपनियों, उद्योगों और प्रतिष्ठानों को अन्य व्यावसायिक भवनों की तुलना में एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) भी दुगना दिया जाएगा। यानी अगर किसी क्षेत्र विशेष में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और कंपनियों के लिए एफएआर-एक निर्धारित है तो आईटी प्रतिष्ठानों को यह एफएआर-दो दी जाएगी।
ये होंगे आईटी उद्योग
आईटी इंडस्ट्रीज, आईटी सॉफ्टवेयर, आईटी प्रॉडक्ट्स, आईटी सर्विस, आईटी इनेबल्ड सर्विस, आईटी ट्रेनिंग इंस्टीटूयूशन्स, आईटी इन्फ्रास्टक्चर्स और टेलीकम्युनिकेशन्स।
