उच्च शिक्षा की दर बढ़ी: देवनानी

जोधपुर. तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री प्रो. वासुदेव देवनानी ने कहा कि देश को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्व की औसत के समतुल्य आने के लिए अभी बहुत प्रयास करने होंगे। जनसंख्या के आधार पर अब भी भारत में कम से कम 1500 और यूनिवर्सिटी खोलने होंगे। वे रविवार को सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि राजस्थान में औसत के आधार पर 50 यूनिवर्सिटी होना जरूरी है। वर्तमान में राज्य में 12 यूनिवर्सिटी व 6 डीम्ट यूनिर्सिटी है। 4 निजी विश्वविद्यालय के अध्यादेश जारी किए जा चुके हैं। 20 निजी विश्वविद्यालयों के लिए भी आवेदन आ चुके हैं। निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर इन्हें भी स्वीकृति देने की कार्यवाही की जाएगी। उच्च शिक्षा की दर इन चार वर्र्षो में 3 प्रतिशत बढ़ गई है। अब सरकार गुणवत्ता सुधारने के संबंध में कार्य कर रही है।

शिक्षा के स्तर का ध्यान रखे
प्रो. देवनानी ने कहा कि राज्य के बीएड कालेजों की शिक्षा व्यवस्था का संबंधित यूनिवर्सिटी ध्यान रखे। यूनिवर्सिटी स्वायत है और उसे संबद्ध महाविद्यालयों में यदि शिक्षा का स्तर घटता है तो कार्रवाई करनी चाहिए। शिकायत होने पर राज्य सरकार हस्तक्षेप कर सकती है।

हर विषय की मांग
इंजीनियरिंग कालेजों की बढ़ती संख्या से साइंस फैकल्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि समयानुसार हर विषय के विद्यार्थियों की मांग होती रहती है। कभी सिविल इंजीनियरिंग की मांग बिल्कुल घट गई थी लेकिन आज सिविल इंजीनियर्स की मांग फिर बढ़ गई है।

राज्य तकनीकी हब बनेगा
देवनानी ने कहा कि राज्य में खाली पड़ी इंजीनियरिंग की सीटें उनके लिए चिंता का विषय नहीं हैं क्योंकि उनका लक्ष्य है राज्य को देश का तकनीकी हब बनाना। अगले वर्ष से अन्य राज्यों के विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए राज्य में लाने के प्रयास होंगे।

मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त
जेएनवीयू के पद भरने के मामले में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्वीकृत पदों में से खाली पड़े पदों में से 25 प्रतिशत पदों को भरने की स्वीकृति कई माह पूर्व दे दी थी। लेकिन जब वे ही पद अब तक नहीं भरे जा सके तो नए पद देने का क्या औचित्य।

राजनीतिक तीर भी चले
देवनानी इस बार राजनीतिक तीर चलाने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर को राज्य सरकार अपने 4 वर्ष पूर्ण करेगी। कांग्रेस की ओर से इस दिवस को काला दिवस मनाने की तैयारी है। यह कालारंग कांग्रेस के लिए अपशगुन व राज्य सरकार की नजर उतारने का काम करेगा।

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