इंदौर. मूल निवासी का फर्जी प्रमाण पत्र बनाने पर कलेक्टर ने आदिम जाति कल्याण विभाग के तीन कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। प्रमाण पत्र पिछले साल बना था।
शुक्रवार को कलेक्टर विवेक अग्रवाल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक लिपिक गणोश शर्मा व बाबूलाल सावनेर तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अनिल रोटे की सेवा समाप्त कर दी गई। विभाग के अन्य कर्मचारियों का कहना है इन तीनों की गलती है तो प्रमाण पत्र जारी करने वाले तहसील कार्यालय के अधिकारियों-कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। कर्मचारी नेता हरीश बोयत ने बताया तीनों के बचाव में कमिश्नर से अपील करेंगे।
भास्कर ने उठाया था मामला..
‘भास्कर’ ने 28 मई 2006 को कलेक्टोरेट में मूल निवासी, आय व जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए होने वाली परेशानी और इसे लेकर होने वाला भ्रष्टाचार उजागर किया था। उसमें लिप्त कर्मचारियों को भी सामने लाए थे। उसी आधार पर शुक्रवार को आदिम जाति कल्याण विभाग के तीन कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गई। मामले की जांच एसडीएम पी.एस. बग्गा ने शुरू की थी। पांच महीने पहले उनका तबादला होने पर के.आर. जैन ने पूरी की। उन्होंने तीन महीने पहले रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी थी।
