कोटा. बाईपास के निर्माण को केन्द्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। केन्द्रीय वन व पर्यावरण राज्यमंत्री नमोनारायण मीणा ने रविवार को यह जानकारी दी।
सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि ‘भास्कर’ से उन्हें पता चला कि कोटा के बाईपास को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। इसके बाद ही उन्होंने मंत्रालय से शीघ्र ही मंजूरी दिलवाई। राज्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की वजह से इसमें विलंब हुआ। यूजर एजेंसी द्वारा वन विभाग को दी जानी वाली मुआवजा राशि समय पर जमा नहीं कराई गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यह राशि जमा कराना जरूरी है।
बाईपास का निर्माण करा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से वन विभाग में राशि जमा कर दी गई थी, लेकिन यह राशि कैम्पा फंड में देर से जमा हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की नीतियों की वजह से प्रदेश लगातार पिछड़ रहा है। केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की राशि भी पूरी खर्च नहीं की जा रही है। उन्होंने कई मद गिनाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने केन्द्र की विभिन्न योजनाओं की महज 67 प्रतिशत राशि ही खर्च की है। इसमें भी जमकर भ्रष्टाचार हुआ है।
