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पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी जोधपुर में

जोधपुर. राज्य सरकार की ओर से रिसर्जेट राजस्थान के तहत जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्थापित होगी। शनिवार को राज्य सरकार और कुशल एजुकेशन ट्रस्ट के बीच एमओयू साइन हुआ है।

कुशल एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन कमल मेहता ने रविवार को पत्रकारों को बताया कि इस यूनिवर्सिटी में लगभग 150 करोड़ रुपए का निवेश होगा तथा एमओयू के हिसाब से करार के 1 वर्ष में निर्धारित मापदंडों के साथ यूनिवर्सिटी शुरू करनी होगी। मेहता ने बताया कि यह यूनिवर्सिटी बोरानाडा के निकट स्थित ट्रस्ट की भूमि पर आगामी जुलाई माह तक शुरू होगी।

हजार लोगों को रोजगार मिलेगा
राज्य सरकार के साथ हुए एमओयू के अनुसार लगभग 650 लोगों को रोजगार देने की शर्त है। लेकिन ट्रस्ट इस यूनिवर्सिटी में करीब हजार लोगों को रोजगार प्रदान करेगी।

योजनाबद्ध रूप से होगा काम
मेहता ने बताया कि विवि शुरू करने के लिए योजनाबद्ध तैयार की जा रही है। यूनिवर्सिटी में चलने वाले पाठ्यक्रमों को शुरू करने से पहले देश-विदेश के विषय विशेषज्ञों को बुलाकर टीम तैयार कर कार्य शुरू किया जाएगा।

क्या है निर्धारित मापदंड
उच्च शिक्षा शासन सचिव अतुल कुमार गर्ग व ट्रस्ट के चेयरमैन कमल मेहता के बीच हुए करार के तहत विवि एक वर्ष में स्थापित करना होगा। इसके लिए कुल 1 हजार एकड़ जमीन पर 10 हजार वर्ग मीटर का निर्माण पूर्ण होना जरूरी है।

पाठ्यक्रम होंगे लीक से हटकर
सभी पाठ्यक्रमों को अन्य यूनिवर्सिटी से हटकर रखा जाएगा। मैनेजमेंट, लॉ व इंजीनियरिंग में से दो दो के जोड़े बनाकर संयुक्त कोर्स करवाए जाएंगे। साथ ही वे कोर्स भी होंगे जिससे विद्यार्थियों को रोजगार मिल सके। जैसे एंटरटेनमेंट कोर्स आदि।

आवासीय सुविधा होगी
जोधपुर निजी विश्वविद्यालय के नाम से खुलने वाले इस विवि को एक आवासीय विवि के रूप में विकसित किया जाएगा। जिसमें शिक्षकों व विद्यार्थियों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ यूनिवर्सिटी के राज्य के सभी जिलों में सेंटर खोले जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से एक वर्ष का समय दिया गया है, लेकिन निर्धारित मापदंड तीन माह में ही जुटाकर जुलाई 08 तक विवि शुरू कर दिया जाएगा।

विदेशी छात्रों को आकर्षित करेंगे
मेहता ने बताया कि केवल यहां के विद्यार्थियों को ही नहीं बल्कि राजस्थान के बाहर तथा विदेशी विद्यार्थियों को भी यहां बुलाकर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। इससे अन्य देशों को यहां की शिक्षा की गुणवत्ता की जानकारी मिल सकेगी।





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