आदेश तो आया पर कैसे हो अधिग्रहण?

बिलासपुर. बिल्हा ग्रोथ सेंटर बनाने की अनुमति राज्य शासन ने जन सुनवाई के दौरान दर्ज आपत्तियों के बाद भी दे दी है। अब राजस्व अमले की समस्या यह है कि वह किसानों से जमीन अधिग्रहित कैसे करे।

बिल्हा के 7 गांवों की निजी व सरकारी जमीन का अधिग्रहण कर इसे औद्योगिक क्षेत्र बनाने की दिशा में प्रशासन पिछले साल भर से ज्यादा समय से काम कर रहा है। इसे बिल्हा ग्रोथ सेंटर का नाम दिया गया है। ग्राम गोड़ी, उड़गन, भैंसबोर्ड, पेंढरवा, किरारी, गोड़ी, धौराभांठा व डोढ़की में 544.592 हेक्टेयर निजी जमीन व 251.328 हेक्टेयर सरकारी जमीन का अधिग्रहण कर इसे औद्योगिक क्षेत्र के रुप में विकसित किया जाना है।

जिला प्रशासन ने इसके तय प्रक्रिया अपनाते हुए 27 फरवरी को जनसुनवाई भी की थी। इस सुनवाई में 2306 लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। यह मामला उस समय तूल पकड़ा था। इन सब के बाद भी इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास करने राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिया है। राज्य शासन का जमीन अधिग्रहण के लिए जिला प्रशासन को पत्र आ चुका है।

वहीं उद्योग विभाग ने राजस्व विभाग के खाते में 69.65 लाख रुपए मई माह में ही जमा कर दिए थे। इसके बाद ही अधिग्रहण का आदेश आया है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अधिग्रहण की कार्रवाई में गति नहीं आ पा रही है। इसके पीछे समस्या गा्रमीण व जनप्रतिनिधियों का दमदार विरोध है। बिल्हा विधायक सीयाराम कौशिक ग्रोथ सेंटर के पुराजोर विरोधी हैं। वहीं प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष वाणी राव भी कृषि भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ हैं।

जिला कांग्रेस महामंत्री अजरुन तिवारी भी गांव-गांव संपर्क कर इसके खिलाफ माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद दर्ज हुई 2300 लोगों की आपत्ति को दरकिनार करते हुए ग्रोथ सेंटर के लिए जमीन अधिग्रहण का एकतरफा आदेश जारी किया जा चुका है। अब इस पर अमल कैसे हो, इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ग्रोथ सेंटर बनाने के लिए पहले राजस्व विभाग सारी खाना-पूर्ति कर जमीन उद्योग विभाग को देनी होगी।

इसके बाद नगर एवं ग्राम निवेश विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा, तब कहीं जाकर यह जमीन उद्योगपतियों का 90 साल के लिए लीज पर दी जा सकेगी। परिस्थितियों को देखते हुए यह मसला जिला प्रशासन के लिए असंभव ही नजर आ रहा है।

राज्य शासन ने बिल्हा ग्रोथ सेंटर के लिए जमीन अधिग्रहण करने का आदेश जारी कर दिया है। - सीके शुक्ला महाप्रबंधक उद्योग विभाग

अधिग्रहण के लिए आदेश आ चुका है और अब इसे अमल में लाने की दिशा में कार्रवाई प्रारंभ करना है। - संजय अग्रवाल एसडीएम

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