नि:शुल्क मिलेंगी ऋण व भू-अधिकार पुस्तिकाएं

ग्वालियर: राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव देवेन्द्र सिंघई का कहना है कि 26 जनवरी 2008 से प्रदेश में प्रत्येक खातेदार को नि:शुल्क ऋण व भू-अधिकार पुस्तिकाएं बांटी जाएंगी। श्री सिंघई ने रविवार को स्टेट हेल्थ इंस्टीटच्यूट में ग्वालियर-चंबल संभाग के अधिकारियों की बैठक में ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री की नई तहसीलों के गठन की घोषणा के प्रस्ताव तत्काल राजस्व विभाग को भेजे जाएं ताकि इनके गठन की कार्रवाई की जा सके।

उन्होंने कहा कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य के लिए कलेक्टर दो चरणों में प्राथमिकता के आधार पर योजना तैयार करें। प्रथम चरण में 31 मार्च 2008 तथा द्वितीय चरण में 15 जून 2008 तक के प्रस्तावित कार्य लिए जाएं। उन्होंने कहा कि सूखा राहत में 75 फीसदी कार्य श्रमिक मूलक होने चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए गठित एक सदस्य वाली मनोज समिति के प्रतिवेदन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बैठक में ग्वालियर-चंबल संभाग के संभागीय आयुक्त डा.कोमल सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक ग्राम में ‘ग्रेन बैंक’ के रूप में एक क्विंटल गेहूं की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव की पेयजल योजना के समान सूखा राहत योजना भी बनाई जाए।

उन्होंने सूखा प्रभावित गांवों में रहने वाले सभी उपभोक्ताओं को बीपीएल दर पर अनाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में अंचल के जिलों के कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत व अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।

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