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रायपुर: सम्मेलन में मंच ने किसानों और गरीबों के हित में कई प्रस्ताव पारित किए। पदाधिकारियों ने सेज कानून निरस्त नहीं करने पर देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का भी निर्णय लिया। इस मौके पर राष्ट्रीय संयोजक मुरलीधर राव ने डा. राजेंद्र दुबे को छत्तीसगढ़ प्रांत का संयोजक घोषित किया।
सरकारी नीतियों के कारण कृषि की बदहाली को लेकर सम्मेलन में प्रस्ताव पास कर कुल बजट का 25 प्रतिशत कृषि के लिए आबंटित करने की मांग की गई। किसानों की आत्महत्या की भारी संख्या को देखते हुए उन्हें शीघ्र राहत देने उनके ऋण माफ करने तथा तीन से चार प्रतिशत ब्याजदर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की भी मांग रखी गई। पदाधिकारियों ने सेज कानून 2005 को निरस्त कर किसानों से अधिग्रहित उपजाऊ भूमि उन्हें क्षतिपूर्ति के साथ वापस करने की मांग का समर्थन किया। इसके अलावा खुदरा व्यापार और नंदी ग्राम जनसंहार पर भी चर्चा कर प्रस्ताव पारित किए गए।
