जयपुर. गुर्जर समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के मुद्दे पर राजस्थान सरकार की ओर से गठित जस्टिस जसराज चोपड़ा कमिटी ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। राज्य सरकार इस पर कल मंत्रिमंडल की बैठक में विचार करेगी।
उल्लेखनीय है कि गुर्जरों की आरक्षण संबंधी मांग और उसके कारण हुई हिंसा के बाद राज्य सरकार ने जस्टिस चोपड़ा की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई थी।
जस्टिस चोपड़ा ने कहा कि उनसे एक सलाह मांगी गई थी और उन्होंने अपनी सिफारिशें दे दी हैं। उनका कहना था कि समस्याओं को सौहाद्रपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए।
मंत्री का इस्तीफा इससे पहले रविवार की रात मीणा समुदाय के नेता और राज्य सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। बताया जा रहा है कि कमिटी ने गुर्जरों की आरक्षण की मांग को लेकर कुछ ऐसी सिफारिशें की हैं जो मीणा समुदाय को पसंद नहीं हैं।
गुर्जरों की मांग का मीणा समुदाय यह कहते हुए विरोध कर रहे हैं कि इससे उनको मिलने वाली सुविधाएं कम हो जाएंगी। इस बीच दोनों समुदायों ने एक - दूसरे को हद में रहकर बात करने की सलाह दी है और चेतावनी दी है। इसे देखते हुए राज्य के 14 जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
