इंदौर. करीब साढ़े छह महीने के इंतजार के बाद आखिरकार चोइथराम एंड से केसरबाग रेल ओवरब्रिज का फाउंडेशन वर्क शुरू हो गया है। अब तक केवल अन्नपूर्णा रोड एंड के पास नाले को समतल करने का काम हो रहा था। व्यवस्थापन के लिए प्राधिकरण को 40 लाख रुपए का मुआवजा बांटना पड़ा।
इंदौर विकास प्राधिकरण ने ओवरब्रिज निर्माण के लिए एक साल की समय सीमा तय की है। यदि सबकुछ ठीक समय पर हो गया तो अगले साल शहर को एक और ओवरब्रिज की सौगात मिल जाएगी। आवास मंत्री जयंत मलैया और पीडब्ल्यूडी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसी साल 9 जून को ओवरब्रिज की आधारशिला रखी थी लेकिन जमीन का कब्जा न मिल पाने से काम रुका पड़ा था।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया लगभग 21 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस ओवरब्रिज के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा 19 परिवारों के व्यवस्थापन की थी। प्राधिकरण ने उन्हें स्कीम-103 में जगह उपलब्ध करवाई है। उन्हें मकानों के बदले करीब 40 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम पूरा होने को है।
कलेक्टोरेट से 15 मकानमालिकों को चेक दिए जा चुके हैं। चार अन्य के चेक सोमवार या मंगलवार तक दे दिए जाएंगे। सूत्रों ने बताया ओवरब्रिज की योजना के बाद भू-अर्जन का काम होने में ही पांच साल से ज्यादा का वक्त लग गया।
प्रभावित नहीं होगा यातायात
जानकारों के मुताबिक केसरबाग रोड के ठीक ऊपर ओवरब्रिज की ऊंचाई मानकों के अनुरूप होगी ताकि इस रोड से निकलने वाले हर तरह के वाहन बिना किसी बाधा के आ-जा सकें। इसके लिए केसरबाग रोड तक पुल को ढाल नहीं दी जाएगी बल्कि इसके बाद पुल की भुजा नीची होती जाएगी। रेलवे ब्रिज की डिजाइन को पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी दे चुका है।
एक साल का लक्ष्य : प्राधिकरण ने ओवरब्रिज बना रही अरविंद टेक्नो और ऐरन डेवलपर्स को निर्माण पूरा करने के लिए एक साल की समय सीमा दी है। यदि ऐसा हो गया तो केसरबाग आरओबी एक साल में बनने वाला शहर का पहला ओवरब्रिज बन जाएगा।
इस हफ्ते से हटेंगे निर्माण : बाधक निर्माणों के लोगों ने मकान खाली करना शुरू कर दिए हैं। सूत्रों का कहना है कब्जा लेने के बाद अब सबसे पहला काम साइट क्लीयर करने का है। प्राधिकरण इस हफ्ते साइट क्लीयर कर कंपनी को सौंप देगा। निर्माण हटाने के लिए टेंडर पहले बुलाए जा चुके हैं। जो फर्म निर्माण हटाएगी और वही मलबा भी उठाएगी।
