बेहद पिछड़े आदिवासी भी विधानसभा जाएंगे

रायपुर. राज्य शासन ने आदिवासियों की विशेष पिछड़ी जातियों बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, अबूझमाड़िया और कमार से एक-एक प्रतिनिधि विधानसभा में भेजने के लिए संविधान में व्यवस्था करने का आग्रह किया है। राज्य में इन वर्र्गो के संरक्षित जनजातियों की कुल आबादी एक लाख 14 हजार 483 है। ये 1161 गांवों में रहते हैं।

अगर इनको प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है तो विधानसभा में मनोनीत विधायकों की संख्या छह हो जाएगी। अभी सिर्फ एंग्लो इंडियन समुदाय से ही विधायक मनोनीत किया जाता है।राज्य की आदिम जाति मंत्रणा परिषद ने मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह के सुझाव पर पांच जनजाति के लोगों को विधायक मनोनीत करने की सिफारिश की।आदिम जाति कल्याण विभाग ने भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय को पत्र भेजकर प्रत्येक जनजाति से एक-एक प्रतिनिधि मनोनीत करने का आग्रह किया है।

इसके पीछे सोच ये है कि पांचों जनजातियां इतनी पिछड़ी हैं कि चुनाव के जरिए इनका विधानसभा तक पहुंच पाना संभव नहीं है। इसलिए इन्हें रोटेशन में प्रतिनिधित्व देने का मार्ग प्रशस्त किया जाए। इसके लिए भारत सरकार से अनुच्छेद 333 की भांति संवैधानिक प्रावधान का अनुरोध किया जाए।भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में आदिम जाति मंत्रणा परिषदों का गठन किया गया है।

इनमें जनजातियों के लिए बनाई गई योजनाओं का काफी महत्व होता है। इस कारण परिषद की अनुशंसा को महत्वपूर्ण माना जाता है।गौरतलब है, बैगा आदिवासी कोरबा और बिलासपुर जिले के गांवों में रहते हैं। पहाड़ी कोरवा जशपुर, सरगुजा और कोरबा जिले के गांवों में पाए जाते हैं। बिरहोर जाति के लोग जशपुर और रायगढ़ जिले में, कमार जाति के लोग रायपुर और धमतरी जिले में तथा अबूझमाड़िया बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर जिले में रहते हैं।

राज्य सरकार का तर्क

राज्य की ओर से भारत सरकार को भेजे गए पत्र में तर्क दिया गया कि-‘केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया जाता है। ये खेती की पुरातन पद्घति के तहत आजीविका चलाते हैं। इनकी साक्षरता की दर न्यूनतम है।

ये पिछड़े इलाकों में रहते हैं। इनकी जनसंख्या दर स्थिर या घटती हुई है। इनके विकास के लिए भारत सरकार ने विशेष आर्थिक प्रावधान किए हैं। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति बहुल राज्य है। राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 66 लाख 16 हजार है।

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