इंदौर. इंदौर की तरह पंजाब में भी सिटी बस चलाने के लिए वहां की सरकार ने आईसीटीएसएल को कंसल्टेंसी फीस के रूप में 46 लाख रुपए दिए हैं। कंसल्टेंसी फीस के रूप में पहली बार कंपनी को राशि मिली है। आईसीटीएसएल के सीईओ चंद्रमौलि शुक्ला ने बताया पिछले दिनों उपरोक्त राशि का चेक प्राप्त हो गया।
इंदौर में सिटी बस की सफलता के बाद पंजाब सरकार ने राज्य के विभिन्न शहरों में इसी प्रणाली के आधार पर सिटी बस चलाने की इच्छा जताई थी। पंजाब के अफसर इस सिलसिले में पहले इंदौर आ चुके हैं। कार्यप्रणाली और अन्य तकनीकी बिंदु समझने के लिए आईसीटीएसएल को कंसल्टेंट बनने का प्रस्ताव मिला था और बदले में फीस भुगतान की बात हुई थी। आईसीटीएसएल ने पंजाब के लुधियाना, चंडीगढ़ और जालंधर में सिटी बस सेवा शुरू करने के लिए सरकार को हर तरह की तकनीकी जानकारी और इंदौर मॉडल का ब्योरा विस्तार से उपलब्ध कराया था।
केंद्र की नीति में इंदौर
केंद्र सरकार नए सिरे से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बना रही है। इसमें इंदौर सिटी बस मॉडल के महत्वपूर्ण बिंदु भी शामिल किए जाएंगे। नई दिल्ली में शुक्रवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को लेकर महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें देशभर के अधिकारी शामिल हुए। आयोजन में इंदौर कलेक्टर विवेक अग्रवाल के अलावा कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, दिल्ली सहित कई राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने इंदौर सिटी बस मॉडल का प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने सिटी भास्कर को बताया कॉन्फ्रेंस मुख्य रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के संभावित स्वरूप को लेकर रखी गई थी। पॉलिसी में इंदौर सिटी बस मॉडल के महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार अर्बन ट्रांसपोर्ट के अलावा इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को लेकर नई पॉलिसी बनाना चाहती है ताकि देशभर के राज्यों और शहरों में एक तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाया जा सके। इसलिए मिली फीस
आईसीटीएसएल ने इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विसेस लिमिटेड से एक अनुबंध किया है। इसके तहत वह अन्य शहरों में इंदौर मॉडल की मार्केटिंग करेगी। यदि कोई शहर इंदौर मॉडल पर सिटी बसें शुरू करना चाहता है तो आईसीटीएसएल उसे संबंधित गाइड लाइन देगी। इसके बदले कंपनी को जो आय होगी उसकी 50 प्रतिशत राशि वह आईसीटीएसएल को देगी।
यह बताया पंजाब को
इंदौर की तर्ज पर ट्रांसपोर्ट कंपनी का गठन।
मैनेजमेंट स्ट्रक्चर।
आईसीटीएसएल का फाइनेंशियल मॉडल।
पास सिस्टम, टिकटिंग, प्रीमियम, फेयर कलेक्शन, एडवर्टाइजमेंट आदि।
पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के आधार पर सिटी बसों की शुरुआत।
ऑपरेटर्स को ऑटोनॉमी, समय-समय पर ड्राइवर्स-कंडक्टर्स को बिहेवियर की ट्रेनिंग।
राजस्थान को दी मुफ्त कंसल्टेंसी
कलेक्टर विवेक अग्रवाल ने बताया पहले आईसीटीएसएल राजस्थान को मुफ्त कंसल्टेंसी दे चुकी है। नागपुर, बेंगलुरु व दिल्ली में सिटी बसों के लिए चर्चा चल रही है। इन शहरों के अधिकारी यहां का सिस्टम देख चुके हैं।
