बीकानेर. बीकानेर विश्वविद्यालय को पद और वित्त की कमी से अब नहीं जूझना पड़ेगा। विवि के कुलपति डॉ.सी.बी.गैना से फीडबैक लेने के बाद कुलाधिपति एस.के.सिंह ने इस कार्य के लिए त्रिपक्षीय कमेटी बनाकर निर्णय करने का आदेश दिया है। यह प्रक्रिया इसी महीने शुरू हो जाएगी।
जयपुर में आयोजित दो दिवसीय कुलपति कांफ्रेंस के आखिरी दिन शनिवार को यह निर्णय हुआ। बीकानेर विश्वविद्यालय के अलावा कोटा विवि कोटा, आयुर्वेद विवि जोधपुर, तकनीकी विवि कोटा और मेडिकल विवि जयपुर के लिए भी यही व्यवस्था लागू रहेगी।
कांफ्रेंस के दौरान इन पांचों विवि के कुलपतियों ने पद और वित्त की कमी को विवि के विकास में सबसे बड़ी समस्या बताया। इस पर कुलाधिपति ने कहा कि इस बारे में प्रत्येक विवि के कुलपति, वित्त सचिव और उच्च शिक्षा सचिव आपस में बैठकर निर्णय लेंगे। यह प्रक्रिया इसी महीने शुरू हो जाएगी और बैठक की तिथि तय कर कुलपतियों को सूचित कर दिया जाएगा।
बैठक में भाग लेने के बाद कुलपति डॉ.गैना ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहयोग के लिए 12 बी के तहत सभी प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी। हालांकि आयोग ने अभी तक विवि संबंधी निर्धारित विभाग की अनिवार्यता के लिए स्थिति स्पष्ट नहीं की है कि छह विभाग होने चाहिए या पांच। इस बारे में राज्य सरकार का प्रतिनिधि शीघ्र ही आयोग के आला अधिकारियों से मिलेगा।
बीकानेर विवि को राज्य सरकार ने पांच विभाग खोलने की अनुमति देते हुए पांच प्रोफेसर और पांच सहायक प्रोफेसर के पद भरने की स्वीकृति जारी कर दी है। गैना ने बताया कि कांफ्रेंस के दौरान प्रदेश के सभी 11 एकेडमिक विश्वविद्यालयों में कॉमन एक्ट लागू करने की बात उठी जिस पर सभी ने एकस्वर में सहमति जताई।
