कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

भोपाल. राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में दस हजार से अधिक संविदा शिक्षकों के पदों का सृजन कर उन्हें भरने की मंजूरी दे दी। इनमें से कई पद 185 हाई स्कूलों को हायर सेकंडरी स्कूल में और 737 मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल में अपग्रेड करने के कारण कायम किए गए हैं। इनके अलावा 56 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, 50 उपस्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में और 16 नए उपस्वास्थ्य केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी गई। इन स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन के फलस्वरूप 200 से अधिक नए पद कायम किए जाएंगे। राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को संपूर्ण सेवाकाल में दो क्रमोन्नति देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई। इसे एक अप्रैल 2006 से लागू करने का निर्णय लिया गया। ये फैसले सोमवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए। लगभग सवा घंटे चली इस बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

इसके तहत ब्लाक स्तर पर संचालित उत्कृष्ट स्कूलों के लिए 740 संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 के 740 पदों के निर्माण और प्रत्येक स्कूल में चार अतिरिक्त कमरे बनाने की अनुमति दे दी गई।

मिडिल और हाईस्कूलों के उन्नयन के फलस्वरूप 737 प्राचार्य, संविदा शिक्षक वर्ग-2 के 4422, संविदा शिक्षक वर्ग-3 के 737 और इन स्कूलों के लिए 737 सहायक ग्रेड-3 के नए पद कायम करने की इजाजत दे दी गई। इस तरह 737 मिडिल स्कूलों का हाईस्कूलों में उन्नयन करने पर कुल 6,633 पद कायम होंगे। इनके अलावा 185 हाईस्कूलों को हायर सेकंडरी स्कूल में अपग्रेड करने पर लगभग ढाई हजार पद कायम कर इन्हें भरने की मंजूरी दे दी गई। इनमें सर्वाधिक 2480 पद संविदा शिक्षक वर्ग-1 के हैं। कैबिनेट ने 682 सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारियों के पद कायम कर उन्हें अगले तीन साल में भरने का प्रस्ताव भी शामिल है।

अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 635 न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय हैं। इन अदालतों के अगले साल तक बढ़कर 995 होने के आसार हैं। इस हिसाब से राज्य में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के 313 पद उपलब्ध हैं। इस लिहाज से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के 682 पदों का सृजन करने की स्वीकृति दी गई, लेकिन इन पदों को अगले तीन साल में भरने का निर्णय लिया गया। इस साल 200 और अगले वित्त वर्ष में 200 पद भरे जाएंगे। बाकी 282 पद वर्ष 2009-10 में भरे जाएंगे।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
-तेरहवें वित्त आयोग के लिए एक अलग प्रकोष्ठ बनाने और उसके लिए 12 पद मंजूर किए गए।
-दिगंबर जैन सवरेदय विद्यापीठ को मेडिकल कालेज के लिए भोपाल में 25 एकड़ जमीन आवंटित।
-कृषि विभाग के संभागीय कार्यालय फिर से खोले जाएंगे।
-बीडीए को कोटरा सुल्तानाबाद में 4.80 एकड़ जमीन आवंटित
-मप्र सहकारिता अभिकरण में सदस्य के दो नए पद कायम। एक पर वकील और दूसरे पर अपर पंजीयक पदस्थ होंगे।
-बावनगजा में 20 जनवरी से होने वाले जैन कुंभ के लिए 1.52 करोड़ रुपए मंजूर
-मंत्रालय के सेवानिवृत्त उप सचिव सुभाष डाफणो को राज्य सूचना आयोग में उप सचिव के पद पर संविदा नियुक्ति।

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