नए थानों को सीएम की मंजूरी नहीं

रायपुर. मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। जनप्रतिनिधियों की मांग पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगभग 80 नए थाने और चौकियां प्रारंभ करने का प्रस्ताव गृह विभाग ने तैयार किया था। विभाग चाहता था कि अगले वर्ष के बजट में इनको शामिल कर लिया जाए। मुख्यमंत्री डा. सिंह ने करीब आधा दर्जन थानों को ही बजट में शामिल करने की मंजूरी दी।

बाकी के प्रस्ताव को बजट के अभाव में शामिल करना संभव नहीं हो सका। वैसे भी पिछले बजट में स्वीकृत सात से आठ थानों पर अब तक काम शुरू नहीं हो पाया है।नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए मंजूर इन थानों का चालू नहीं किया जा सका है। लिहाजा मुख्यमंत्री ने चालू वित्तीय वर्ष ेके बजट के अनुरूप अगले वर्ष के बजट को भी मंजूरी दी है।

इसमें कानून व्यवस्था और पुलिस भर्ती पर जोर रहेगा। पुलिस के तीन हजार पद भरने के लिए पहले से मंजूरी मिली हुई है। उसी के अनुरूप जवानों की भर्ती की जाएगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए लाए गए ज्यादातर प्रस्तावों को मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया। गृह विभाग का वर्तमान बजट 450 करोड़ रुपए का है और अनुमान है कि इसे बढ़ाकर 550 करोड़ रुपए का कर दिया जाएगा।
गरीबों के लिए भारी भरकम राशि
खाद्य विभाग के बजट पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने गरीबों को तीन रुपए किलो में चावल देने की योजना को प्राथमिकता दी। इसके लिए बजट में 837 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने के संकेत हैं। मुख्यमंत्री का फोकस इस योजना पर बहुत अधिक है।

इससे विभाग का बजट अच्छा खासा बढ़ जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बेहतर संचालन के लिए काल सेंटर स्थापित करने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पूर्व की भांति ही राशि का प्रावधान किया जा रहा है।

अपने विचार यहां लिखें