जोधपुर. सूर्यनगरी में स्थापित होने वाली देश की पहली एडवोकेट एकेडमी के लिए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने 50 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा राजस्थान में वकालत करने वाले वकीलों को हर पांच साल बाद पंजीयन के नवीनीकरण पर भी सहमति बन गई है। इसे लागू करने का निर्णय साधारण सभा की बैठक में किया जाएगा।
जोधपुर में स्थापित होने वाली एडवोकेट एकेडमी के महत्वपूर्ण मुद्दे की अंतिम रूपरेखा के लिए रविवार को यहां बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एकेडमी की स्थापना के लिए 50 लाख रुपए की स्वीकृति पारित की गई। बार काउंसिल के अध्यक्ष अशोक मेहता ने बताया कि इस संबंध में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति एन.एन.माथुर से भी विस्तृत चर्चा हो चुकी है।
एकेडमी स्थापित होने के बाद युवा अधिवक्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके अलावा न्यायाधीशों के लिए भी रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था होगी। कानून के ज्वलंत और जटिल मुद्दों पर विभिन्न कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएंगी।
हर पांच साल बाद पंजीयन नवीनीकरण
राज्य में वकालत कर रहे वकीलों को 5 वर्ष बाद पंजीयन का नवीनीकरण कराना होगा। बैठक में इस पर सहमति बनी, लेकिन इसे कब से लागू किया जाएगा, इसका फैसला जनरल बॉडी बाद में करेगी। राज्य में 52 हजार वकील पंजीकृत हैं, लेकिन इनमें से करीब 50 फीसदी वकालत पेशे से नियमित रूप से जुड़े हुए नहीं हैं। बैठक में अध्यक्ष अशोक मेहता, उपाध्यक्ष मनीष सिसोदिया, एम.सी.गुप्ता, संदीप मेहता, बीसीआई सदस्य जयराम बेनीवाल सहित कई सदस्य मौजूद थे।
क्या-क्या होगा एकेडमी में
वकीलों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। जजों के लिए रिफ्रेशर कोर्स चलेंगे।कानून विशेषज्ञों के व्याख्यानों का आयोजन होगा।समय-समय पर ग्रुप मीटिंग का आयोजन। स्टॉफ ट्रेनिंग कार्यक्रम।लॉ कॉन्फ्रेंस।कानून से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।अधिवक्ताओं का व्यावसायिक विकास किया जाएगा। इमोशनल और बिहेवियरल इवेल्यूशनल डाटा उपलब्ध कराया जाएगा। अदालती निर्णयों का संग्रह।लीगल एनलिसिस। स्पेशल एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्रेक्टिस की व्यवस्था होगी। कानून संबंधी रिसर्च पेपर मुहैया कराए जाएंगे।विधि अनुसंधान के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय व अन्य लॉ यूनिवर्सिटीज से जुड़ाव की व्यवस्था।
देश में इस तरह की यह पहली एडवोकेट एकेडमी होगी व प्रदेश के दूसरे बड़े शहर जोधपुर को इसकी स्थापना का गौरव हासिल होगा। सही मायने में यह एक न्यायिक कुंभ जैसी शुरुआत होगी।
—अशोक मेहता, अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान
