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मुंबई.
सर्वोच्च न्यायलय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के तहत महाराष्ट्र सरकार पुलिस महकमे में सुधार हेतु दूसरी बार अदालत में हलफनामा दायर करेगी। सरकार द्वारा दायर किए गए पहले हलफनामे को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। राज्य के उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील ने बताया कि विभिन्न स्तरों से आए माडलों पर विचार करके सरकार जल्द ही हलफनामा दायर करेगी।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस सुधार के लिए तीन प्रकार के माडेल पर विचार किया जा रहा है। पहला राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन माडेल, दूसरा अटार्नी जनरल सोली सोराबजी माडेल और तीसरा व आखिरी रिटायर पुलिस आयुक्त जुलियो रिबेलो माडेल। साथ ही राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के कुछ सुझावों को स्वीकार किया है जिसमें राज्य सुरक्षा समिती गठित की जाएगी,गृह विभाग इस समिती की देखरेख करेगा।
पुलिस महानिदेशक के कार्यकाल को भी निश्चित किया जाएगा तथा एक समिती और गठित की जाएगी, जो अधिकारियों के तबादले और अनुशासन मामलों की देखरेख करेगी। इसके अलावा सुरक्षा बोर्ड भी बनाया जाएगा और पुलिस आयुक्त को इसकी कमान सौंपी जाएगी।
