बीकानेर. ग्रामीण विकास विभाग ने सरपंचों की स्कूलों में रसोईघर निर्माण के लिए 60 हजार रुपए से अधिक राशि की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। पंचायतीराज मंत्री ने भी साफ कर दिया है कि रसाईघर निर्माण के लिए साठ हजार रुपए से अधिक राशि किसी भी सूरत में नहीं दी जाएगी।
हालांकि विभाग ने रसोईघर निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि की व्यवस्था अन्य स्रोतों से करने का विकल्प खुला रखा है। विभाग का कहना है कि रसोईघर निर्माण की प्रस्तावित राशि में श्रम व सामग्री का अनुपात तय नहीं है इसलिए किसी भी अन्य योजना से इस राशि को डबटैल किया जा सकता है।
जानकारी के अनुसार बीकानेर जिले में भी अनेक सरपंचों ने अपनी पंचायतों की प्राथमिक स्कूलों में रसाईघर निर्माण के लिए विभाग द्वारा दी गई राशि को कम बताते हुए रसोई घरों का निर्माण नहीं कराया है। हाल में जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमानदान बिठू ने लूणकरणसर सहित जिले की अन्य पंचायत समितियों में दौरा कर उन स्कूलों की जानकारी ली है जिनमें अब तक भी रसोईघर नहीं बनाया जा सका है।
मार्च तक पूरे करने होंगे लक्ष्य
ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला परिषदों को स्कूलों में रसाईघर निर्माण के लक्ष्य मार्च तक पूरा करने को कहा है। विभाग ने मिड-डे- मील कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष में राज्य में ढाई हजार स्कूलों में रसोईघर निर्माण के लिए लगभग 14 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। रसोईघर निर्माण के लिए विद्यालयों का चयन एवं समस्त प्रकार की स्वीकृतियों का कार्य 30 जनवरी तक पूर्ण करने को कहा गया है।
विभाग के अनुसार जिन जिलों में मार्च में भी रसोईघरों के निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो सकेगा, उन जिलों की राशि अन्य जिलों को आबंटित कर दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रसोईघर कम स्टोर का निर्माण कार्य संबंधित ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों में इस कार्य को संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा पूर्ण कराया जाएगा।
रसोईघर निर्माण की प्रगति रिपोर्ट मिड-डे-मील कार्यक्रम की अन्य मासिक रिपोर्ट के साथ ही भिजवानी जरू री होगी। रसोईघर का निर्माण अध्ययन कक्षों से दूर विद्यालय में एक अलग स्थान पर इस तरह किया जाना जरूरी होगा।
