भोपाल. राज्य मंत्रिमंडल ने हायर सेकेंडरी और हाईस्कूलों के लिए शिक्षकों के लगभग पौने तीन हजार पद स्वीकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वन्य प्राणियों के हमले में मृत और घायल होने वाले ग्रामीणों के लिए देय मुआवजा राशि बढ़ाकर दुगुनी कर दी गई है।
वन विकास निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगा दी। लगभग डेढ़ घंटे तक चली इस बैठक में कुल 37 मुद्दों पर विचार किया गया। वर्ष 1999-2000 में शून्य बजट वाले 77 हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए कुल 1001 पद स्वीकृत किए गए। इनमें से 77-77 पद प्राचार्य, सहायक अध्यापक शारीरिक शिक्षा और सहायक ग्रेड-2 के है।
इनके अलावा 616 पद वरिष्ठ अध्यापक के व 154 पद सहायक अध्यापक के पद मंजूर हुए। इसी तरह 196 हाई स्कूलों के लिए कुल 1764 पद मंजूर किए गए है। इनमें 196-196 पद प्राचार्य, सहायक अध्यापक और सहायक ग्रेड-2 के है। 1176 पद अध्यापक के है।
मुआवजा राशि बढ़ी
वन्य प्राणियों के हमलों में मृत और घायल होने वाले व्यक्तियों को देय मुआवजे की राशि बढ़ाकर दो गुना करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। अब ऐसे हादसों के शिकार होने वाले मृतक के परिजनों को एक लाख रुपए स्थाई रूप से अपंग होने वाले व्यक्ति को 75 हजार रु और घायल को 20हजार रु. दिए जाएंगे।
सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ी
वन विकास निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु वर्तमान में 58 वर्ष है। प्रथम,द्वितीय और तृतीय वर्ग कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने पर भी कैबिनेट राजी हो गई।
नि:शक्त छात्रवृत्ति की दरों का पुनरीक्षण
कैबिनेट ने प्रायमरी और मिडिल स्कूल के छात्रों को छोड़कर हायर सेकेण्डरी और कालेज में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति की मासिक दर पुनरीक्षित कर दी है। इसके साथ ही पालक और अभिभावक की वार्षिक आय सीमा 24 हजार रुपए से बढ़ाकर 96 हजार रुपए की गई है। आरक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन रािश् देने का भी निर्णय लिया गया।
अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे
-एस कुमार्स ग्रुप आफ कंपनीज से इंटर कापरेरेट डिपाजिट मामले में कोई नया समझौता नहीं किया जाएगा। कंपनी से मूलधन के 48 करोड़ रुपए की राशि मय ब्याज के सूली जाएगी।
-उद्यानिकी विभाग के सात संभागीय कार्यालय खोले जाएंगे।
-विवेकानंद बीमा योजना को 31 मार्च 2008 को बंद कर दिया गया है,उसके स्थान पर आम आदमी के लिए नई बीमा योजना शीघ्र घोषित की जाएगी।
-संयुक्त वन प्रबंध समितियों को लाभांश का वितरण पिछले वर्र्षो की तरह ही होगा।
-कन्वेशनल सह ट्रेड सेंटर के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन से मत्स्यपालन मुख्यालय की जमीन को मुक्त रखा जाएगा।
-पिछड़े वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर पांच छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के लिए प्रति छात्र पंद्रह हजार लाख रुपए देने पर विचार।
-सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को शासन के विभिन्न विभागों में संविलियन के लिए नई नीति का निर्धारण।
-इंदौर के दाल मिल व्यापारियों द्वारा पूर्व में खरीदी गई दाल को मंडी शुल्क से छूट दे दी गई।
-श्योपुर,अनूपपुर,उमरिया और डिंडौरी में पंजीयक एवं मुद्रांक का जिला कार्यालय खोलने की मंजूरी।
