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चंडीगढ़सब्सिडियों पर फैसले के लिए बुलाई गई पंजाब कैबिनेट बैठक में फिर कोई फैसला नहीं हो सका। कैबिनेट ने वित्त विभाग को घरेलू उपभोक्ताओं की बढ़ाई गई बिजली दरों के एवज में घोषित 292 करोड़ रुपए सब्सिडी की राशि कहीं से भी अदा करने का निर्देश दिया है।
उधर, वित्त विभाग हाथ खड़ा कर चुका है। अमृतसर के लिए उड़ान भरने की जल्दी में मुख्यमंत्री सब्सिडियों पर शीघ्र ही बैठक बुलाने और बचे हुए एजैंडे पर फैसला लेने का आश्वासन देकर चलते बने। मुख्यमंत्री के अचानक चले जाने से 46 मुद्दों में से केवल 22 पर ही फैसले लिए जा सके।
दुग्र्याणा मंदिर को लेवी से छूट
मंत्रिमंडल ने फर्नेस ऑयल पर वैट की दर 12.5 से कम करके चार फीसदी करने का फैसला किया। दुग्र्याणा मंदिर को बेचे जाने वाले कच्चे माल, खाद्य पदार्थो पर वैट लेवी से छूट देने का फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने सरकार को केंद्र और नाबार्ड से एक समझौता करने की भी स्वीकृति दी। कैबिनेट ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए साप्ताहिक लाटरियों पर 50 हजार से 75 हजार प्रति ड्रॉ टैक्स की दर संशोधित करने को भी हरी झंडी दी। यह भी फैसला लिया गया कि दो नंबरी साप्ताहिक लाटरी का टैक्स बढ़ाकर 50 हजार रुपए प्रति ड्रॉ किया जाए।
वैट 2005 का संशोधन मंजूर कैबिनेट ने रजिस्टर्ड डीलरों की असैसमैंट को आसान बनाने के लिए वैट 2005 के संशोधन को भी मंजूरी दी। पंजाब जनरल सेल्स टैक्स 1949 के नियम 33बी के तहत शतेर्ं पूरी करने वाले रजिस्टड्र डीलर वार्षिक टर्न ओवर टैक्स के 300 प्रति लाख व न्यूनतम एक हजार रुपए जमा करवा सकेंगे।
सरपंचों के परोक्ष चुनाव के लिए पंचायती राज्य एक्ट 1994 की धारा दस और अन्य संबंधित धाराओं की स्वीकृति की मंजूरी दी। स्टेट इंस्टीच्यूट आफ नर्सिग एंड पैरा मैडिकल साइंसिस बादल जिला मुक्तसर को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी आफ हैल्थ साइंसिंस फरीदकोट में तबदील करने की मंजूरी।
