मुंबई. महाराष्ट्र सरकार ने विवाह पूर्व एचआईवी टेस्ट को अनिवार्य बनाने का फैसला किया है। हालांकि इससे संबंधित विधेयक सार्वजनिक बहस व जनमत जानने के बाद ही लाया जाएगा। राज्य सरकार ने टेस्ट को अनिवार्य बनाने के मुद्दे पर 25 सदस्यीय समिति गठित की थी।
समिति ने बुधवार को अपनी दूसरी बैठक में सर्वसम्मति से तय किया कि यह कदम समय की मांग है। समिति के ज्यादातर सदस्य विधानसभा व विधान परिषद के सदस्य हैं। सरकार अगले तीन माह में अधिसूचना जारी कर राज्य में लोगों की राय जानने की कोशिश करेगी। यदि विधेयक पारित हो गया तो देश में यह कदम उठाने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य होगा। इसके पहले गोवा व आंध्रप्रदेश में ऐसी कोशिशें विफल हो चुकी हैं।
* सारे क्षेत्रों में जनमत जानने व सार्वजनिक बहस कराने के बाद विधेयक लाने का अंतिम फैसला लिया जाएगा।
— डॉ. विमल मुंदड़ा, लोक स्वास्थ्य मंत्री व समिति अध्यक्ष
