बीकानेर. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा है कि पाले को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से जोड़ना चाहिए। इससे राजस्थान में फसलों को काफी नुकसान हुआ है। अगर केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को मान ले तो प्रदेश के किसानों का काफी भला हो जाएगा। इस मद में 1100 करोड़ रुपए पड़े हैं।
हालांकि केंद्र सरकार ने आपदा राहत में पाले को शामिल करने से इंकार कर दिया है लेकिन हम इसके लिए प्रयास करेंगे और नौ फरवरी को इस संबंध में एक ज्ञापन राज्यपाल को देने जाएंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय से राज्यपाल भवन तक जाने वाले इस मार्च में पार्टी के पदाधिकारी, नेता और सांसद होंगे।
एक सवाल के जवाब में उन्होंेने कहा कि अगर केंद्र सरकार आपदा राहत में शामिल नहीं करेगी तो राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को राहत देगी। उन्होंने कहा कि आज केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है, उसकी सरकार देश के अधिकांश राज्यों में नहीं है। जहां ऐसा नहीं है वहां सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इससे फैडरल सिस्टम को आघात पहुंच रहा है। राजस्थान में आईआईटी का मसला हो या रिफाइनरी की बात।
केंद्र सरकार लगातार परेशानियां खड़ी कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे राजस्थान के विकास की गति नहीं रुकेगी और फिर से भाजपा सत्ता में आएगी। उन्होंने माना कि मंत्री अपने प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं से नहीं मिले तो यह गलत है। इसके लिए बात की जाएगी।
भाजपा के पार्षदों द्वारा अपनी ही सरकार की नीतियों का विरोध करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह पार्लियामेंट्री सिस्टम की कमियों से जुड़ा हुआ मसला है। भाजपा अभ्यास वर्ग के माध्यम से इसे दूर करने की कोशिश कर रही है। इस तरह के अभ्यास वर्ग और बढ़ने चाहिए।
