भोपाल. 
राज्य मंत्रिमंडल ने मिशन 2008 फतह करने के लिए किसानों को सस्ती बिजली देने,उनके लगभग 1150 करोड़ रुपए के बिजली बिल और सरचार्ज माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। साथ ही तीनों बिजली वितरण कंपनियों को सिंगल फेज और थ्री फेज बिजली देने के फीडर अलग-अलग करने के लिए राशि देने पर भी सहमति व्यक्त की गई है।
ये निर्णय गुरुवार को मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक में लिए गए। इस मौके पर आगामी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए गुजरात पैटर्न अपनाने पर अधिकांश मंत्री एकराय नजर आए। गुजरात में किसानों को सस्ती दर पर बिजली दी जाती है तथा गांव और खेत को बिजली मुहैया कराने के लिए अलग-अलग फीडर हैं।
क्या है योजना
द्द बिजली के लिए वर्ष 2008-9 के बजट में कुल ढाई हजार करोड़ रुपए रखे जा रहे है। इसमें से लगभग 1200 करोड़ रुपए की राशि किसानों को सस्ती बिजली मुहैया कराने के लिए सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। वर्तमान में लगभग 700 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही किसानों को 300 यूनिट तक 1.70 रुपए और 300 यूनिट से अधिक खपत पर 2.25 रुपया प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जा रही है। इस दर को कम कर फ्लैट रेट करने का भी प्रस्ताव है।
बाकी राशि किसानों के वर्ष 2004 से बकाया बिजली बिल माफ करने पर खर्च होगी। सूत्रों के अनुसार पूरे प्रदेश में किसानों पर लगभग 1150 करोड़ रुपए बिल के और 250 करोड़ रुपए सरचार्ज के बकाया हैं।
फीडर अलग-अलग करने के लिए पहले चरण में प्रदेश की तीनों बिजली वितरण कंपनियों को 25-25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अलग फीडर देने से गांव में सिंगल फेज बिजली की उपलब्धता बढ़ जाएगी।
तीन रुपए किलो गेहूं मिलेगा
चुनावी वर्ष में गरीबों को लुभाने के लिए सरकार उन्हें तीन रुपए किलो गेहूं देने पर भी तैयार हो गई है। इसका लाभ 62 लाख परिवारों को मिलेगा। प्रति परिवार हर महीने 35 किलो गेहूं उक्त दर पर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 718 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार को प्रति वर्ष कुल साढ़े 12 लाख टन गेहूं की खरीदी करनी होगी।
39 हजार करोड़ रुपए का बजट
मप्र का वर्ष 2008-9 का वाषिर्क बजट लगभग 39 हजार करोड़ रुपए का होगा। इसमें से 14 हजार करोड़ रुपए योजना मद में रखे गए है। बाकी करीब 25 हजार करोड़ रुपए गैर योजना मद में रहेंगे।
