बीकानेर. साइकिल वितरण योजना के तहत अब तक दस जिलों में नौ हजार साइकिलों की सप्लाई हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षा आयुक्तालय के साइकिलों के वजन पर सवाल उठने के बाद उपनिदेशकों से सूचनाएं मंगवाई हैं। लुधियाना की कंपनी एसके बाइक्स अब तक दस जिलों में नौ हजार साइकिल सप्लाई कर चुका है। अब तक कितनी छात्राओं को साइकिलें वितरित की गई है, इसकी सूचना विभाग के पास नहीं है।
साइकिल वितरण के लिए गठित क्रय समिति में तकनीकी शिक्षा और उद्योग विभाग के प्रतिनिधि होने के बावजूद टैंडर फाइनल करते वक्त साइकिलों का वजन करने बात किसी भी सदस्य के ध्यान में नहीं आई। अब शिकायत मिलने पर अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) के प्रस्ताव पर आयुक्त के.के.पाठक ने साइकिलों का वजन करवाने का फैसला किया है।
इस मुद्दे पर आयुक्तालय के अधिकारियों के बीच काफी खींचतान हो चुकी है। शुक्रवार को सेम्पल वाली साइकिलों का वजन करवाने के लिए कांटा तक मंगवा लिया गया था लेकिन खींचतान के कारण स्टोर का ताला ही नहीं खुल सका। गौरतलब है कि साइकिलों की दरों को लेकर माध्यमिक शिक्षा के तžकालीन कार्यवाहक आयुक्त जे.पी.चंदेलिया सहमत नहीं थे।
दरें अधिक होने के कारण उनके कार्यकाल में साइकिलों के टैंडर फाइनल नहीं हो सके। उपनिवेशन आयुक्त के.के.पाठक को चार्ज मिलने बाद पूर्व में प्रस्तुत करीब 1900 रुपए से कम 1803 रुपए प्रति साइकिल की दर आने पर टैंडर फाइनल किए गए थे। कंपनी से मिल रही सप्लाई के हिसाब से राज्य के विभिन्न जिलों में साइकिलों का वितरण किया जा रहा है। कंपनी अब तक नौ हजार साइकिलें सप्लाई कर चुकी है।
वजन के दौरान सेम्पल और वितरण वाली साइकिलों में अंतर पाए जाने की स्थिति में विभाग के समक्ष कई अड़चनें खड़ी हो जाएंगी। इस मुद्दे को लेकर शनिवार को आयुक्तालय में अधिकारियों की बैठक भी हुई।
क्रय समिति की बैठक 11 फरवरी को रखी है। समिति के समक्ष साइकिलों का वजन करवाया जाएगा, यदि अंतर निकला को फर्म को ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है।
-के.के.पाठक, आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा विभाग
