अजमेर. द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू का प्रावधान समाप्त करने संबंधी संशोधन राज्य सरकार एक माह में राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेज देगी। इसके बावजूद आगामी शिक्षा सत्र में भी सेकंड ग्रेड शिक्षकों की कमी पूरी नहीं हो पाएगी। सरकार ढाई हजार पदों पर भर्ती करवाना चाहती है। शिक्षा सचिव वीनू गुप्ता ने रविवार को ‘भास्कर’ को बताया कि विधि विभाग की राय और कैबीनेट में मंजूरी के बाद अगले एक माह में संशोधन आरपीएससी को भेज दिया जाएगा।
सरकार ने सेकंड ग्रेड के ढाई हजार शिक्षकों की भर्ती की अभ्यर्थना करीब एक साल पहले आरपीएससी को भेजी थी। मालूम हो कि आरपीएससी ने इंटरव्यू का प्रावधान समाप्त करने के लिए राज्य सरकार से नियमों में संशोधन चाहा था। एक साल बाद भी राज्य सरकार नियमों में संशोधन नहीं कर पाई है। यही कारण है कि आरपीएससी प्रशासन आवेदन मांगने के लिए विज्ञापन ही जारी नहीं कर पाया है।
