अजमेर. राज्य सरकार ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष सीआर चौधरी को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। उनकी नियुक्ति एक मार्च 2010 तक प्रभावी रहेगी। इसके साथ ही आरपीएससी में अध्यक्ष पद को लेकर पिछले दो साल से चली आ रही असमंजस की स्थिति समाप्त हो गई। यह पहला मौका है जब आरएएस का काडर का कोई अधिकारी आरपीएससी जैसी सांवैधानिक संस्था में शीर्ष पद पर नियुक्त किया गया है।
सरकार ने अभी सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है। शनिवार रात साढ़े आठ बजे चौधरी की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए। चौधरी 27 फरवरी ’02 को आरपीएससी में सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे और 26 फरवरी को 60 वर्ष पूरे होने पर सेवानिवृत्त होने वाले थे। आरपीएससी में अधिकतम छह साल या 62 वर्ष की आयु दोनों में से जो अवधि पहले पूरी होती है, सदस्य या अध्यक्ष अपने पद पर रह सकते हैं।
इसीलिए राज्य सरकार ने चौधरी को दो साल और मौका देने का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने देर शाम चौधरी के नाम को हरी झंडी दी। इसके साथ ही अध्यक्ष बनने की कतार में शामिल कई दिग्गजों के अरमानों पर पानी फिर गया। सरकार को अभी पांच सदस्यों की नियुक्ति और करनी है।
पहले भी बनाया है सदस्यों को अध्यक्ष
सीआर चौधरी से पहले भी आयोग में सदस्य पद पर रहने के बाद कई जने अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनमें पी.डी. गुप्ता, आर. एस. कपूर, रामसिंह, जे. एम. खान, मोहम्मद याकूब, हरिदत्त गुप्ता, एस. अडियप्पा, हनुमान प्रसाद आदि के नाम प्रमुख हैं। लेकिन यह पहला मौका है जब कोई आरएएस पहले सदस्य और अब अध्यक्ष बनाया गया।
मैं काम में विश्वास करता हूं, इसलिए काम करता रहा हूं। सरकार ने जो दुबारा जिम्मेदारी सौंपी है, उसका बखूबी निर्वाह करूंगा।
-सीआर चौधरी, अध्यक्ष,आरपीएससी
संकट समाप्त
अध्यक्ष के रूप नियुक्ति हो जाने से आयोग में छाया संवैधानिक संकट समाप्त हो गया है। अंतिम समय तक भी सरकार द्वारा नियुक्ति में की जा रही देरी से सदर के समक्ष भी यह संकट खड़ा हो गया था कि वे गोपनीय दस्तावेज किसके सुपुर्द करके जाएं। सदर को प्रश्न पत्रों संबंधी अति गोपनीय काम करने होते हैं। ये गोपनीय दस्तावेज अध्यक्ष के अलावा किसी अन्य को नहीं सौंपे जा सकते। सूत्रों के मुताबिक चौधरी ने आरएस परीक्षा-प्री परिणाम की ‘की’ और गोपनीय दस्तावेज सील करने की तैयारी कर ली थी।
