चुनावी थाली : परोसा, भरोसा

अजमेर. बजट घोषणा के बाद अब जिले के एक हजार से ज्यादा कॉमर्शियल वाहन ग्रीन टैक्स के दायरे में आएंगे। ग्रीन टैक्स से परिवहन महकमे की आय में 30 लाख की वृद्धि होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने वाहनों के प्रदूषण को रोकने के लिए पांच साल पुराने बस और ट्रकों को भी ग्रीन टैक्स में शामिल किया है। इससे पहले 7 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों से ही टैक्स वसूल किया जाता था। वर्तमान में 200 रुपए प्रति वाहन की दर से टैक्स वसूल किया जाता था। अब यह राशि बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई है।

30 लाख का फायदा : सूत्रों के मुताबिक वर्तमान में परिवहन महकमे को लगभग 300 से ज्यादा वाहनों से करीब 12 लाख रुपए वार्षिक राजस्व प्राप्त होता है। सीएम की घोषणा के बाद वाहनों की संख्या एक हजार से ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा राजस्व भी 42 लाख सालाना तक पहुंच जाएगा। जिले में वर्तमान में 112 बस, 315 टैक्सी और 500 ट्रक संचालकों से टैक्स वसूला जाता है।

बेटियों की बल्ले-बल्ले

गार्गी पुरस्कार की राशि बढ़ाने से दसवीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाली करीब साढ़े 5 हजार छात्राएं लाभान्वित होंगी। इन छात्राओं को वर्तमान में एक हजार रुपए मिलते हैं। सीएम की घोषणा के बाद अब प्रत्येक को 1500 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक वर्ष 07 की माध्यमिक परीक्षा में 5 हजार 443 छात्राओं ने 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

इससे राज्य सरकार पर 81 लाख 44 हजार 500 का खर्च बढ़ेगा। इसके अलावा सरकार ने पहली बार बारहवीं कक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए भी एक मुश्त तीन हजार रुपए की पुरस्कार राशि का प्रावधान किया है।

66 हजार परिवारों को लाभ

बीपीएल परिवारों के लिए घोषित की गई योजनाओं का लाभ अजमेर के 66 हजार 791 परिवारों को मिलेगा। परिवारों को स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। महिला के नाम से स्मार्ट कार्ड के लिए बैंक खाता खोलने पर 1500 रुपये सहायता सरकार जमा कराएगी। इसके अलावा कन्यादान सहयोग योजना में बेटी की शादी करने पर 10 हजार सरकार देगी। अजमेर के शहरी क्षेत्र में 27 हजार 329 और ग्रामीण क्षेत्र में 39 हजार 429 बीपीएल परिवार हैं।

40 हजार विद्यार्थियों का बीमा

बाल गणोश चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ अजमेर के 40 हजार विद्यार्थियों को मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की सरकारी स्कूलों में अजमेर के 25 हजार और माध्यमिक शिक्षा विभाग की स्कूलों में अध्ययनरत करीब 15 हजार छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा।

मार्बल उद्योग के 8 करोड़ लौटाने पड़ेंगे

मार्बल पर 1 अप्रैल, 06 से 31 जनवरी, 08 तक भूतलक्षी प्रभाव से वैट वसूली समाप्त किए जाने की घोषणा के बाद सरकार को 8 करोड़ रुपये मार्बल व्यवसायियों को लौटाने होंगे। इससे किशनगढ़ के नौ हजार से ज्यादा मार्बल व्यवसायियों को लाभ होगा।

महकमे को किशनगढ़ मार्बल उद्योग से प्रति माह दो करोड़ रुपये टैक्स मिलता है। इसमें अन्य कर भी शामिल हैं। बजट घोषणा के बाद महकमे द्वारा मार्बल व्यवसायियों से वसूला 22 महीने का करीब 8 करोड़ रुपये टैक्स समाप्त हो गया है। इस स्थिति में सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप टैक्स लौटाने या आगामी महीनों में समायोजित करने की कार्रवाई की जाएगी।
-आरएल मीणा, उपायुक्त- वाणिज्य कर विभाग

स्टांप ड्यूटी पर कम होंगे 20 करोड़

अचल संपत्ति की खरीद पर स्टांप ड्यूटी वसूली के लिए महकमे के पास पर्याप्त संसाधन व श्रम शक्ति भी नहीं थी। अधिकांश व्यापारी अचल संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी नहीं चुका रहे थे।

अचल संपत्ति की खरीद पर लगने वाली 0.5 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी समाप्त करने से सरकारी कोष में 20 करोड़ रुपये कम होंगे। अचल संपत्ति की खरीद पर राज्य से कुल इतनी ही राशि टैक्स के रूप में मिल रही थी।
-अतुल शर्मा, आइजी, रजिस्ट्रेशन-स्टाम्प्स विभाग

सरकार फिर भी फायदे में

सेंट्रल टैक्स फॉर्म पर मार्बल बेचने पर 3 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता था और वैट से छुटकारा मिल जाता था, इसलिए अधिकांश व्यवसायी सी-फॉर्म लगाकर दूसरे राज्यों में मार्बल बेच रहे थे। वैट 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने और सी-फॉर्म की अनिवार्यता समाप्त करने से अधिकांश व्यवसायी न्यूनतम 4 प्रतिशत टैक्स चुकाकर मार्बल बेचेंगे।

इससे वाणिज्य कर महकमे को टैक्स चोरी रोकने में सहायता मिलेगी। मार्बल सस्ता होने से व्यापार बढ़ेगा, जिससे व्यवसाइयों को तो लाभ होगा ही, टैक्स चुकाने वालों की संख्या बढ़ने से सरकार भी फायदे में रहेगी।

सिनेमा टिकट सस्ता होगा

दर्शकों से 2 रुपये प्रति टिकट वसूला जा रहा सुविधा शुल्क समाप्त करने से सिनेमा टिकट की दर कम हो सकती है। अजमेर के दो सिनेमा हॉल में कलेक्टर की अनुमति से टैक्स वसूला जा रहा है।

साढ़े आठ सौ ठेकेदारों को लाभ

ठेकेदारों को त्रैमासिक के स्थान पर वार्षिक रिटर्न की सुविधा देने और मुक्ति शुल्क प्रमाण-पत्र 30 दिन के स्थान पर 60 दिन में पेश करने की छूट का लाभ वाणिज्य कर महकमे में पंजीकृत 846 ठेकेदारों को मिलेगा।

बड़े उद्योगपति फायदे में

40 लाख से अधिक का वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारियों को रिटर्न के साथ चार्टेड अकाउंटेंट की ऑडिट रिपोर्ट पेश करनी पड़ती है। इ-फाइलिंग करने या उसकी सॉफ्ट कॉपी देने पर सरकार ने फर्मो को वार्षिक ऑडिट से छूट प्रदान की है। सरकार की इस छूट का लाभ सौ से अधिक व्यापारियों को मिलेगा।
-आरएल मीणा, उपायुक्त, वाणिज्य कर महकमा

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