राज्य में बनेगा वेतन आयोग

रायपुर. राज्य के 2.25 लाख सरकारी कर्मचारियों की वेतन संबंधी मांगों पर विचार के लिए वेतन आयोग का गठन होगा। मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने सदन में आज इसका ऐलान किया। बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान विपक्ष की चिंता भी इसी बात को लेकर थी कि सरकार ने कर्मचारियों को कोई सौगात नहीं दी। 22 सदस्यों को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों की वेतन संबंधी मांगों को लेकर गंभीर है। वेतन आयोग का जल्द ही गठन कर लिया जाएगा।

आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आगे फैसला होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी संगठन वेतन को लेकर समय समय पर मांग उठाते रहते हैं। गरीबों को तराजू से न तौलें : राज्य में गरीबों की संख्या एकाएक दोगुनी होने के मुद्दे पर विपक्ष के कटाक्ष का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने कहा कि गरीबों को तराजू से नहीं तौलना चाहिए। गरीबों की आह लगी तो विपक्ष का केशकाल उपचुनाव से भी बुरा हाल होगा। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि गरीबों के पीछे नहीं बल्कि बड़ों के पीछे पड़े। सरकार जिन 34 लाख परिवारों को तीन रुपए किलो चावल दे रही है, वो जरूरतमंद परिवार हैं। विपक्ष चाहे तो संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है।

कांग्रेस डिप्रेशन से निकले : मुख्यमंत्री ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को डिप्रेशन दूर करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि केशकाल उपचुनाव की हार का दर्द अभी तक नहीं गया है। केशकाल में आतंक व हिंसा के खिलाफ भारी मतदान किसी एक दल की जीत नहीं। यह प्रजातंत्र की जीत है. जिसका श्रेय विपक्ष को भी जाता है।

कर्ज विकास के लिए

डा. सिंह ने कहा कि विकास के लिए कर्ज लिया गया है जिसका बोझ आम आदमी पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि उनके शासनकाल में कर्ज का भार घटा है। स्थापना व्यय भी 29 प्रतिशत से अधिक नहीं है। सरकार ने 55 हजार शिक्षाकर्मियों और 20 हजार पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की है। डा. रमन ने अपने हर फैसले व नीतियों की तुलना पिछली जोगी सरकार से की।

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