विकास दर 8.7 प्रतिशत, शिक्षा बजट बढ़ा

एजेंसी

Friday, February 29, 2008 11:05 [IST]

नई दिल्ली. भारत के वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज शुक्रवार को संसद में वर्ष 2008 09 का आम बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया। उन्होंने बजट की शुरूआत में बताया कि भारत की विकास दर 8.7 प्रतिशत रही है और इसे साल के अंत तक 8.8 प्रतिशत रहने की संभावना व्यक्त की।

>> सर्विस सेक्टर की विकास दर 8.7

कृषि>>

कृषि विकास दर 8.6 रही है

>> कृषि उपज 219.3 मीट्रिक टन हुई है जो अब तक का रिकॉर्ड है

तमिलनाडु, कर्नाटक व आंध्र को कृषि क्षेत्र में मिलेगा अधिक धन

सिंचाई परियोजना के लिए 20 हजार करोड़

सिंचाई से खेती के लिए योजना अमल के लिए तैयार

कृषि कर्ज और निवेश में कमी को रोकने में सफलता

शिक्षा

शिक्षा बजट में 20 फ़ीसदी की वृद्धि

तीन नए आईआईटी आंध्र, बिहार और राजस्थान में

16 केंद्रीय यूनिवर्सिटी का गठन होगा 2009 तक

123 जिलों में नेहरू युवा केंद्र

पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान

जवाहर नवोदय विद्यालय के विकास के लिए 130 करोड़ रुपए का आवंटन

मिड डे मील के लिए 8000 करोड़ रुपए

सर्वशिक्षा अभियान के लिए 13100 करोड़ रुपए

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रस्तावों पर अमल हो रहा है

100 करोड़ रुपए से शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकीकरण

10 से 17 साल तक के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां

स्कूली बच्चों के लिए शुद्ध पानी के लिए 200 करोड़ रुपए

स्वास्थ्य

बजट राशि 15 फीसदी बढ़ाई गई।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का आवंटन बढ़ाकर 12,050 करोड़ किया गया।

400 करोड़ की लागत से नए राष्ट्रीय वृद्धजन कार्यक्रम का आरम्भ। असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे प्रत्येक व्यक्ति को 30,000 रुपए का स्वास्थ्य का बीमा।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मेहनताना बढ़ाकर 1000 रुपए से 1500 रुपए।

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम का सभी 596 ग्रामीण जिलों में विस्तार।

राजीव गांधी पेयजल योजना का बजट आवंटन बढ़कर 7300 करोड़ रुपए।

पूर्न स्वच्छता अभियान का आवंटन 1,200 करोड़ किया गया।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकस के लिए बजट आबंटन 16,447 करोड़ का आवंटन।

स्वास्थ्य के लिए 16,534 करोड़ रुपए।

किसानों के कर्ज माफी के लिए योजनाएं

31 मार्च 2007 तक दिए गए सभी कर्ज माफ होंगे।

एक-दो हेक्टेयर जमीन वाले किसानों के लिए कर्ज माफ होंगे।

आरआरबी, एससीबी के दिए गए कर्ज योजना में शामिल हैं। ग्रामीण और व्यवसायिक बैंकों के दिए गए कर्ज माफ होंगे।

30 जून 2008 तक सभी कर्जों का निपटारा हो जाएगा और उसके बाद किसान नए कर्ज ले सकेंगे।

डच्यूटी