स्वास्थ्य बजट में 15 फीसदी की वृद्धि

मुंबई. केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने वर्ष 2008-09 के आम बजट में स्वास्थ्य क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए स्वास्थ्य बजट में 15 फीसदी की वृद्धि की।

वित्तमंत्री ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार ने तीन योजनाएं आरम्भ की है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले असंगठित क्षेत्र के हर कामगार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 30,000 रूपए की स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

वित्तमंत्री ने बताया कि 1 अप्रैल, 2008 को यह योजना दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में शुरू की जाएगी। सरकार ने इसके लिए 205 करोड़ रूपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है।

वित्तमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 2008-09 में 400 करोड़ रूपए योजना व्यय के रूप में दिए जाएंगे। इसके अलावा 11वीं योजना में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2 राष्ट्रीय संस्थान, 8 क्षेत्रीय केंद्र और प्रत्येक राज्य में चिकित्सा अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है।

इसके अलावा वित्तमंत्री ने राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रम पर 993 करोड़ रूपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा।

उत्तर प्रदेश और बिहार से पोलियो खत्म करने के लिए वित्तमंत्री ने राज्यों को 1042 करोड़ रूपए खर्च करने के लिए दिए।

ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2008-09 के बजट में वित्त मंत्री ने शहरों में टीयर 2 और टीयर 3 अस्पताल खोलने पर 5 वर्षो तक करों में छूट प्रदान करने की घोषणा की।

अन्य मुख्य बातें:- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का आवंटन बढ़ाकर 12,050 करोड़ किया गया।

- 400 करोड़ की लागत से नए राष्ट्रीय वृद्धजन कार्यक्रम का आरम्भ।

- असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे प्रत्येक व्यक्ति को 30,000 रुपए का स्वास्थ्य का बीमा।

- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मेहनताना बढ़ाकर 1000 रुपए से 1500 रुपए।

- राजीव गांधी पेयजल योजना का बजट आवंटन बढ़कर 7300 करोड़ रुपए।

- पूर्न स्वच्छता अभियान का आवंटन 1,200 करोड़ किया गया।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकस के लिए बजट आबंटन 16,447 करोड़ का आवंटन।

- स्वास्थ्य के लिए 16,534 करोड़ रुपए।

- अंगनवाड़ी के कर्मचारियों को 1000 रुपए की जगह 1500 रुपए वेतन।

- पूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

- राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रम पर 993 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव।

- राजीव गांधी पेयजल मिशन के लिए 7300 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।

- उत्तर प्रदेश और बिहार से पोलियो हटाने के लिए 1042 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

- एलआईसी सभी महिला हेल्पग्रुप को कवर देगा।

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