नई दिल्ली. 
सुप्रीम कोर्ट ने रामसेतु मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 अप्रैल तय की है। शीर्ष कोर्ट ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी समेत अन्य याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे केंद्र द्वारा दायर छह पेज के हलफनामे के बारे में इसी तारीख तक अपने जवाब पेश करें।
डॉ. स्वामी ने चीफ जस्टिस केजी बालकृष्णन नीत बेंच को बताया कि उन्हें हलफनामे की प्रति मंगलवार को मिली है। ऐसे में उन्हें जवाब पेश करने के लिए समय चाहिए। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि राम सेतु को मानव निर्मित साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसे ‘एडम्स ब्रिज’ के रूप में भी जाना जाता है। सरकार ने इस बात का फैसला भी शीर्ष कोर्ट पर छोड़ दिया है कि क्या राम सेतु मानव निर्मित है या यह कुदरती तौर से बना हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे
न्यूयॉर्क. अमेरिका और यूरोप में बसे हिंदुओं के एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह रामसेतु मामले में दखल नहीं दे, क्योंकि यह पूर्णत: धार्मिक मामला है। ‘सेव राम सेतु कैम्पेन’ की ओर से मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में न्यायपालिका को धार्मिक विश्वास से जुड़े मामलों में व्यवस्था देने में अपना समय नहीं गंवाना चाहिए।
