सरकारी, ग्रामीण बैंकों को सहायता

नई दिल्ली. कैबिनेट ने सरकारी बैंकों, ग्रामीण (आरआरबी) व सहकारी बैंकों को ब्याज के 2,615 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दे दी है। यह सहायता किसानों को तीन लाख रुपए तक के कर्ज 7 फीसदी दर पर बांटने पर ब्याज भार के रूप में दी जाएगी।

यह राशि आरआरबी और सहकारी बैंकों को रियायती दरों पर कर्ज देने के एवज में ब्याज सहायता के तौर पर दी जाएगी। जिन कर्जदारों के पास 3 लाख रुपए तक के कर्ज होंगे, उन्हें तत्काल इसका फायदा मिलेगा।

टेक्सटाइल पार्क योजना जारी रहेगी:
आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्‍स योजना जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और 10 नए पार्क खोलने का फैसला किया है। मौजूदा नियमों के तहत सरकारी सहायता जारी रहेगी। दसवीं योजना के लक्ष्य के अनुसार ही 30 कपड़ा परियोजनाओं को मंजूर किया गया था। इन परियोजनाओं में आंध्र प्रदेश (4), गुजरात (7), कर्नाटक (1), महाराष्ट्र (6), पंजाब (1), राजस्थान (4), तमिलनाडु (6) और पश्चिम बंगाल (1) हैं।

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