बीकानेर.
भाजपा सरकार ने भूदान बोर्ड की जमीन को खातेदारी अधिकार देने की मांग मान ली है। इससे करीब 20 हजार किसानों को खातेदारी हक मिल जाएगा। यह जानकारी शनिवार को देहात भाजपा की बैठक में वित्त आयोग के अध्यक्ष मानिक चंद सुराना ने दी। सुराना ने कहा, मुख्यमंत्री ने किसान हित में ऐतिहासिक फैसला लिया है जिससे यह साबित होता है कि सरकार को किसानों की चिंता है।
देहात अध्यक्ष किशनाराम नाई की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पार्टी पदाधिकारियों ने विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट होने तथा सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नारायणराम ने कहा, पार्टी पदाधिकारी गांव-गांव और ढाणी-ढाणी पहुंचकर कार्यकर्ताओं को मजबूत करें।
सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाए। सरकार अपनी कार्यशैली के आधार पर ही सत्ता में आएगी। अध्यक्षता करते हुए देहात अध्यक्ष किशनाराम नाई ने कहा, चुनावों से पहले कार्यकर्ता आपसी मनमुटाव भूला दें क्योंकि कार्यकर्ता अपने बूते ही पार्टी को फिर से सत्ता में लाएंगे।
पार्टी के मंडल अध्यक्षों ने अपने-अपने मंडल में पाला और कर्ज माफी पीड़ितों को राहत देने के लिए लघु सीमांत कृषक को दो की बजाय चार एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव रखा। बैठक में रामगोपाल सुथार, चंपालाल गेदर, प्रेमसुख सहारण, जितेन्द्र राजवी, सहीराम बिश्नोई, बनवारीलाल शर्मा, बजरंगलाल गट्टाणी, छैलूसिंह शेखावत आदि ने विचार व्यक्त किए।
