लखनऊ: उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सपा सरकार द्वारा अमिताभ बच्चन आवंटित की गई जमीन का मामला आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।
प्रदेश की मौजूदा सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के उस फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें अमिताभ बच्चन को राहत मिली थी।
पिछले दिसम्बर महीने में बाराबंकी जमीन मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि चूंकि अमिताभ बच्चन ने खुद ही विवादास्पद जमीन पर से अपना दावा त्याग दिया है, इसलिए उनके खिलाफ इस मामले के तहत चल रहे सभी आपराधिक मामलों को बंद किया जाना चाहिए।
उत्तर प्रदेश सरकार के वकील देवेन्द्र उपाध्याय ने कहा, "हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुबह ही सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष याचिका दायर की गई है"।
उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट के फैसले में जो द्विभाजन देखने को मिला है उसके बारे में याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित कराया गया है।
उपाध्याय ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले में यह बात स्वीकार की गई है कि मुलायम राज के दौरान जमीनों के आवंटन में कुछ अनियमितता बरती गई थी। इसमें यह संकेत था कि खुद अमिताभ इन अनियमितताओं में शामिल नहीं होंगे।
उपाध्याय ने हाई कोर्ट के फैसले पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि कोर्ट ने इस बात को कैसे नजरअंदाज कर दिया कि आखिरकार इस पूरी प्रक्रिया में फायदा तो अमिताभ को ही पहुंचा था।
