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Chandigarh Chandigarh चंडीगढ़. नेता जनसमस्याओं और प्रदेश के विकास मुद्दों को छोड़ राजनीतिक मतभेद में फंसे
हरियाणा के करंट इश्यू से हमारे जनप्रतिनिधि दूर है। बजट सत्र में अभी तक की बहस सिर्फ राजनीति मतभेद पर टिकी हुई है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष किसी ने भी प्रदेश के गंभीर मुद्दों को छुआ तक नहीं। बिजली, पानी और सर्वशिक्षा अभियान को छोड़ दिया जाए तो दूसरे मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कुछ विधायकों ने अपने क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन प्रदेश के समग्र विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
शामिल हो सकते हैं यह मुद्दे :छावनी से पलायन करता मिक्सी व साइंस उद्योग। अम्बाला मिक्सी उद्योग एसोशिएसन के प्रधान अश्वनी गोयल ने बताया कि बिजली के रेट कम होने चाहिए। उद्योगों का कर ढांचा हिमाचल की तर्ज पर हो। साहा ग्रोथ सेंटर, जिसके विकसित होने के बाद न सिर्फ जिले में बल्कि प्रदेश के विकास को एक गति मिल सकती है। साहा ग्रोथ सेंटर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष फूल चंद मुलाना के विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।
उनके पास मौका है इस सेंटर को विकसित कराने का। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकारी नैन गुट के प्रदेशाध्यक्ष मदन पाल राणा ने बताया कि गन्ना उत्पादक किसानों की समस्या पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अभी तक मौन है। प्रदेश में घाटे में चल रहे चीनी मिल किस तरह से मुनाफे की स्थिति में आ सकते हैं, इस पर कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे है।
यमुनानगर, सोनीपत, पानीपत और करनाल के साथ यूपी का सीमा विवाद पर अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। इस विवाद के चलते कई किसान मारे जा चुके हैं। अम्बाला छावनी में लीज की समस्या पर अभी तक किसी भी ओर से कोई बात नहीं उठाई है। लीज से दस हजार से अधिक परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। महंगी होती उच्च शिक्षा, रोहतक में मेडिकल छात्रों का आंदोलन जैसा करंट मुद्दा भी विपक्ष की ओर से नहीं उठाया गया।
सवाल वह जो सदन में गूंजते रहे
चौटाला राज में भर्तियों का मामला सदन में तीन दिन से छाया हुआ है। किसानों का कर्जा माफी योजना। इस मुद्दे पर जहां सत्ता पक्ष अपने आपको किसान हितैषी दिखाने की कोशिश में जुटा है, वहीं विपक्ष इसमें खामियां गिनाने पर ही जोर लगा रहा है। खेत की चकबंदी और मेवात में सर्वशिक्षा अभियान के तहत खर्च की गई राशि जैसे मुद्दों को ही विधानसभा में अधिक तवज्जो दी जा रही है।